
मराठा आरक्षण हा आमच्यासाठी राजकारणाचा विषय
नाही. अतिशय संतुलित अशीच भूमिका आम्ही या निर्णयानंतर घेतली. पण त्याचवेळी मराठा
समाजाचे आरक्षण पुन्हा बहाल झाले पाहिजे, हीच
आमची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर
उदभवलेल्या स्थितीवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय
बैठकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे, उपमुख्यमंत्री
अजितदादा पवार, इतर मंत्री,
नेते
उपस्थित होते.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने
जाऊन दाद मागितली पाहिजे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्येष्ठ वकिलांचे मत महत्वाचे
आहे. याच टीमने उच्च न्यायालयात हा कायदा वैध ठरविण्यात यश मिळवले होते. त्याचवेळी
समाजातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी सुद्धा तातडीने प्रयत्न राज्य सरकारने केला
पाहिजे. असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, जोवर आरक्षणावर तोडगा
निघत नाही, तोवर राजर्षी छत्रपती
शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सुरू केली पाहिजे. त्यातून तातडीने
दिलासा देता येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ तसेच ‘सारथी’सारख्या
संस्थांना निधी देऊन कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.
ते म्हणाले की, आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी
जो काही निर्णय सरकारतर्फे घेतला जाईल, त्याला
आमचे संपूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा असेल. पण निर्णय वेगाने व्हावे,
अशी
आमची अपेक्षा आहे.