दुधाला सरसकट १० रु. / लिटर अनुदान व दुध पावडरला प्रती किलो ५० रु. अनुदान द्यावे या मागणीसाठी आज भाजपा, रयत क्रांती, रासप, रिपब्लिकन पक्षाच्या (आठवले गट) महायुतीतर्फे राज्यभर करण्यात आलेल्या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ बागडे, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे, सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर आदी सहभागी झाले होते.
रास्ता रोको करून तसेच
गरजूंना दूध वाटप करून हे आंदोलन शांततेत पार पडले. लोकमान्य टिळक आणि साहित्यरत्न
अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार घालून आंदोलनाला प्रारंभ करण्यात आला.
आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष
आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मावळ तालुक्यात या आंदोलनात सहभाग घेतला. रासप चे
प्रमुख महादेव जानकर, रयत क्रांती चे प्रमुख
सदाभाऊ खोत यांनी पंढरपूर येथे विठ्ठलाच्या मूर्तीला दुधाचा अभिषेक करत आंदोलनात
भाग घेतला. राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास या पुढील
काळात आणखी प्रखर आंदोलन करण्याचा इशारा माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विरोधी
पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
दूध उत्पादकांच्या विविध
मागण्यांसाठी महायुतीतर्फे 20 जुलै रोजी राज्यभर
आंदोलन करण्यात आले होते. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी दूध उत्पादकांच्या
मागण्यांसंदर्भात बैठकही बोलावली होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूध
उत्पादकांच्या मागण्या मान्य करून त्या संदर्भात कसलाही निर्णय न घेतल्याने महायुतीतर्फे
आजचे आंदोलन करण्यात आले, अशी माहिती भाजपा
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्रामधील
शेतकऱ्यांच्या संकटामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. बँकेकडून नाकारला जाणारा
कर्ज पुरवठा, नकली सोयाबीन बियाणामुळे
करावी लागलेली दुबार पेरणी, युरिया खताचा तुटवडा व
काळा बाजार, कोकणातील शेतकऱ्यांचे
वादळामुळे झालेले नुकसान, अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे
पिकाचे झालेले नुकसान या विविध संकटामध्ये शासनाकडून शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा
प्राप्त झाला नाही. या संकटाच्या माळेमध्ये दुधाचे भाव कमी झाल्याने दुध उत्पादक
शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे.
अशा परिस्थितीत दुधाला सरसकट १० रु. / लिटर अनुदान व दुध पावडरला प्रती किलो ५० रु. अनुदान द्यावे, त्या बरोबरच वाढीव दराने देण्यात आलेली वीज बिले रद्द करण्यात यावीत, अशी मागणी महायुतीतर्फे करण्यात आली आहे.
