किरीट सोमैय्या, निरंजन डावखरेंच्या याचिकेवर आदेश
ठाणे, मुलूंड-भांडूपसह राज्यातील
विविध भागातील ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अवास्तव वीज बिलांसंदर्भात महावितरण
कंपनीला महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) नोटीस बजाविली आहे. तसेच
आठ दिवसांत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला आहे.
लॉकडाऊनच्या
काळात महावितरण कंपनीने केलेल्या अन्यायकारक वीज बिल दरवाढीविरोधात भाजपाचे ठाणे
प्रभारी किरीट सोमैय्या, आमदार
व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी एमईआरसीकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत
राज्य सरकार व महावितरणविरोधात तक्रार करून दरवाढ तातडीने रद्द करून लॉकडाऊनच्या
काळात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याची मागणी केली आहे. या दरवाढीतून अनेक
व्यावसायिक व घरगुती ग्राहकांवर होत असल्याकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच
महावितरण कंपनीने केलेली दरवाढ तातडीने रद्द करावी, लॉकडाऊनच्या
काळातील वीज बिले भरण्यासाठी ६ महिने मुदतवाढ द्यावी, या
काळात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत द्यावी आदी मागण्याही केल्या आहेत.
एमईआरसीमध्ये
काल शनिवारी याचिका दाखल केल्यानंतर महावितरणला आठ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचा
आदेश दिला. राज्यातील ग्राहकांना चुकीची वीज बिले दिली गेली कि रिडींग चुकीचे झाले? लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही
आर्थिक घडामोडी नसताना अवास्तव बिले का देण्यात आली आदी मुद्यांवर महावितरणकडून
एमईआरसीने स्पष्टीकरण मागविले आहे, अशी माहिती आ. निरंजन
डावखरे यांनी दिली.
