कोरोना संकटकाळात राज्यातल्या अनेक विलगीकरण
केंद्रामध्ये महिला अत्याचाराचे प्रकार उघडकीस आले असूनही राज्य सरकारने मात्र
महिला रूग्णांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. महिला सुरक्षेसाठी
नियमावली जाहीर करण्याचे केवळ पोकळ आश्वासन सरकारने दिले आहे. सरकारला महिलांच्या
सुरक्षेचा विसर पडलेला आहे, अशी टीका भारतीय जनता
पार्टीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी आज
मुंबई येथे केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या
पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये,
प्रदेश उपाध्यक्ष माधवी नाईक आणि महिला मोर्चाच्या दीपाली मोकाशी
उपस्थित होते.
श्रीमती वाघ म्हणाल्या की,
पनवेलमधील विलगीकरण केंद्रामध्ये महिलेवर झालेल्या अत्याचारानंतर
मुख्यमंत्र्यांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. मात्र अजुन अशी कोणतीही
समिती स्थापन केलेली नाही. पनवेलमधील घटनेनंतर पुणे, चंद्रपूर,
अमरावती, कोल्हापूर येथील विलगीकरण
केंद्रामध्ये सुद्धा असे धक्कादायक प्रकार घडले. अमरावतीतील बडनेरा प्रकरणातील
आरोपीच्या वर्तणुकीची तक्रार आधीच स्टाफ मधल्या महिलांनी केली होती. मात्र तरीही
याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या सगळ्या घटनानंतर राज्य सरकार कोणतेही ठोस पाऊल
उचलताना दिसत नाही. महिला सुरक्षेसाठी नियमावली तयार करू असे आश्वासन दिले मात्र
अजुनही त्याची पुर्तता केलेली नाहीये.
विलगीकरण केंद्रामध्ये पुरूष आणि महिला
रूग्णांना वेगवेगळे ठेवण्यात यावे, केंद्रातल्या
रूग्णांची माहिती केंद्र प्रमुखांनी स्थानिक प्रशासनाला द्यावी, महिला विलगीकरण केंद्राला पोलिस सुरक्षा द्यावी यावेळी पोलिसांना पीपीई
किट द्यावेत तसेच जर या केंद्रामध्ये अत्याचाराची घटना घडली तर आरोपीसह तेथे
कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसही जबाबदार ठरवावे आदी मागण्या त्यांनी यावेळी
केल्या.
फेब्रुवारीत हिंगणघाट येथे
महिलेला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर सरकारने अधिवेशनात दिशा
कायद्यासंदर्भात घोषणा केली मात्र दिवसेगणिक महिलांवरचे अत्याचारांचे प्रमाण वाढत
चाललेले असताना सरकार मात्र जनतेची ‘दिशा’भूल करत असल्याचे दिसून येते. तेव्हा सरकारने आता फक्त भाषणांमधून नाही तर
कृतीमधून महिला सुरक्षेविषयी कठोर पावलं उचलावीत असे श्रीमती वाघ म्हणाल्या.
