लॉकडाऊन काळात ग्राहकांना भरमसाठ
वीज बिल दिल्यामुळे राज्य सरकारने वीज वितरण
मंडळाला 6 हजार कोटींचे अनुदान
द्यावे, अशी मागणी भाजपा प्रदेश
माध्यम विभाग प्रमुख आणि राज्य वीज मंडळाचे माजी संचालक विश्वास पाठक यांनी केली
आहे. मंत्र्यांच्या व अधिकाऱ्यांसाठी गाड्या खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याचा
प्रस्ताव जसा तातडीने मंजूर केला, तशीच तत्परता वीज मंडळाला
अनुदान देण्याबाबत दाखवावी, असेही श्री.पाठक यांनी नमूद केले आहे.
ऊर्जा क्षेत्राचे अभ्यासक
असलेल्या श्री.पाठक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील ग्राहकांना अव्वा
च्या सव्वा वीज बिले पाठवली गेल्याने राज्यात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. ग्राहकांना तत्परतेने दिलासा देण्यापेक्षा महाविकास आघाडी सरकार या प्रश्नी निव्वळ चालढकल
करीत असल्याचे दिसत आहे.
या प्रश्नी सरकारच्या
मंत्री गटाची बैठक नुकतीच
झाली. या बैठकीत ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी पुन्हा मुक्ताफळे
उधळली. सरकार अनुदान म्हणून
महावितरणला मदत करेल, ज्याचा 93 टक्के ग्राहकांना लाभ
होईल, असे ऊर्जामंत्री
म्हणाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सरकारने वीज मंडळाला मदत
देण्यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवावा लागेल, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले आहेत. मुळात
सरकारला महावितरण कंपनीला अनुदान देण्यास व ते अनुदान ग्राहकांना वर्ग करण्यास
कोणतीही परवानगी लागत नाही ही छोटी गोष्ट
ऊर्जा मंत्र्यांना कळू नये याचे आश्चर्य वाटते.
महावितरणचे ग्राहक वर्षाला
सरासरी ७० हजार कोटी एवढी रक्कम बिलाच्या माध्यमातून देत
असतात त्यामुळे आज त्यांच्या अडचणीच्या काळात सरकारने कमीत कमी एक महिन्याचा महसूल
म्हणजेच ६ हजार कोटी इतकी रक्कम म्हणून अनुदान द्यावी, तरच ग्राहकांना दिलासा मिळेल. 500 कोटी, 1 हजार कोटी एवढे अल्प
अनुदान देऊन ग्राहकांची थट्टा करू नये, असेही श्री.पाठक यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
