‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा’...

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आणि निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस गेले काही दिवस टीकाकारांचं लक्ष्य बनलेले आहेत. लोक तर अशा पद्धतीनं बोलतात की, जणू काही फडणवीसांना कसं जगावं, कसं वागावं, कसं बोलावं याचा काही पाचपोच नसावा आणि ते संपूर्ण निर्बुद्धपणेच वागत असावेत..

अहो, ते देवेंद्र फडणवीस आहेत.

कोण आहेत हे देवेंद्र फडणवीस?

१९८९ भारतीय जनता युवा मोर्चाचे नागपूरमधील वॉर्ड अध्यक्ष होते. १९९९ ते आजतागायत - विधानसभा सदस्य आहेत. १९९२ ते २००१ सलग दोन वेळा नागपूर महापालिकेचे सदस्य, दोन वेळा नागपूरचे महापौर होते. १९९४ भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष होते. २००१ भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते.२०१० भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाचे सरचिटणी्स होते. २०१३ भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष होते.

हे देवेंद्र फडणवीस आहेत. काय आहे यांची शैक्षणिक पात्रता?

एल्‌एल.बी (LLB)(नागपूर विद्यापीठ), व्यवसाय व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदवी आणि डी.एस.ई बर्लिन या जर्मनीतील संस्थेमध्ये डिप्लोमा इन मेथड्‌स ॲन्ड टेक्‍निक्‍स ऑफ प्रोजेक्‍ट मॅनेजमेंट हा डिप्लोमा मिळविला.

आजवर देवेंद्रजींनी विधिमंडळात काय काय काम केलं?

१९९९ पासून ते २०१४ सालापर्यंत विधिमंडळात आमदार, अंदाज समितीचे सदस्य, नगरविकास व गृहनिर्माणाविषयीच्या स्थायी समितीचे सदस्य, नियम समितीचे सदस्य, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य, राखीव निधीविषयी संयुक्त निवड समितीचे सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम समितीचे सदस्य, स्वयंनिधीवर आधारित शाळांबद्दलच्या संयुक्त निवड समितीचे सदस्य.

हे आहेत देवेंद्र फडणवीस..

’ग्लोबल पार्लमेंटेरिअन्स फोरम ऑन हॅबिटॆट फॉर एशिया रीज”चे सचिव,नागरी पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्तपुरवठा आणि राजकीय व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यांबाबतचे रिसोर्स पर्सन, नागपूर जिल्हा बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष, नागपूर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू मिलिटरी, एज्युकेशन सोसायटी (भोसला मिलिटरी स्कूल) चे उपाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघाची मान्यता मिळालेल्या मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी या संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य...

हे आहेत देवेंद्र फडणवीस..

अमेरिकन सरकारच्या ईस्ट-वेस्ट सेंटरतर्फे आयोजित न्यू जनरेशन सेमिनारमध्ये ‘एनर्जी सिक्‍युरिटी इश्यूज‘ या विषयावर शोधनिबंध सादर, अमेरिकेतील वॉशिंग्टन व नॅशव्हिले येथे यू. एस. नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ स्टेटचे लेजिस्लेचर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि सिंगापूरला गेलेल्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोशिएशनच्या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडळाचे सदस्य, केनियातील नैरोबी येथे युनायटेड नेशन्स हॅबिटॅटने निमंत्रित केलेल्या शिष्टमंडळाचे सदस्य, चीनमध्ये बीजिंग येथे डब्ल्यूएमओ, ईएसएसपी यांनी आयोजित केलेल्या ग्लोबल एनव्हायरमेंटल चेंज काँग्रेसमध्ये ‘नॅचरल डिझास्टर्स मिटिगेशन इश्यूज ऑन इकॉलिजिकल ॲन्ड सोशल रिस्क‘ या विषयी सादरीकरण, डेन्मार्कमध्ये कोपेनहेगेन येथे आशिया व युरोपमधील तरुण राजकीय नेत्यांच्या आसेम परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व, मलेशियामध्ये ‘जीपीएच एशिया रीजनल मीट‘मध्ये सहभाग, युरोपमध्ये क्रोएशिया येथे ‘ग्लोबल पार्लमेंटरियन फोरम ऑन हॅबिटॅट‘ मध्ये सहभाग, रशियात मॉस्को येथे भेट देणाऱ्या इंडो रशिया चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य, स्वित्झर्लंडमध्ये दावोस येथे आयडीआरसी ‘युनेस्को‘ डब्ल्यूसीडीआर यांनी आयोजित केलेल्या ‘डिझास्टर मिटिगेशन ॲन्ड मॅनेजमेंट इन इंडिया‘ या विषयावरील आंतराष्ट्रीय शिखर परिषदेत सादरीकरण, होनोलुलू येथे इंटरनॅशनल एनव्हायरमेंट समिटमध्ये सहभाग आणि सादरीकरण...

आता अशा माणसाला गल्लीतल्या कुणीही अक्कल शिकवावी किंवा त्याला वेड्यात काढावं, त्याची टर उडवावी, त्याची चेष्टा करावी, टिंगल करावी, त्याची लायकी काढावी म्हणजे आपलीच बौद्धिक लायकी जगापुढं उघड करून दाखवण्यासारखं आहे..

जे ७८ तासांत राजीनामा देऊन विरोधी पक्षनेतेपदी बसणारे माननीय माजी मुख्यमंत्री आहेत, तेच आता नव्या सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठं दुखणं ठरणार आहेत. कारण, ते मुख्यमंत्रीपदी होते तोवर राज्याची भीती नव्हती. प्रामाणिकपणा आणि विश्वसनीयता यांची दुधारी तलवार हाती घेऊनच त्यांनी महाराष्ट्राचं नेतृत्व पाच वर्षं सांभाळलं.

ज्यांना देवेंद्रजींच्या व्यक्तिमत्वातला स्वच्छ प्रामाणिक-पणा खरोखरच पहायचा असेल त्यांनी तीन पत्रकार परिषदा पहाव्यात.

१) विधानसभा निवडणूक निकालानंतरची पत्रकार परिषद  २) प्रथम राजीनाम्यासंदर्भातील पत्रकार परिषद  ३) दुसऱ्या राजीनाम्यासंदर्भातली पत्रकार परिषद

मी ह्या तीनही परिषदा अनेकदा पुन: पुन्हा पाहिल्या आहेत. फडणवीसांच्या देहबोलीत, शब्दफेकीत, आवाजाच्या पट्टीत, चेहऱ्यावरच्या हावभावांमध्ये कणभरही फरक नाही. चेहऱ्यावर उद्विग्नता नाही, निराशा नाही, हताशा नाही. मनात पाप नसणारी माणसं अशीच असतात. स्वच्छ माणूस ओळखायला कठीण नसतो.

लोकांना वाटतंय की यांचा खेळ संपला. पण खेळ संपला नाही, आता खरा खेळ सुरू झालाय. ह्या नव्या सरकारकडे त्यांची उद्दिष्टं नाहीत. कारण, ‘भाजपा ला हटवा’ एवढ्या एकाच ध्येयानं हा सगळा उद्योग आरंभलेला होता.

अनेकदा असं घडतं की, जिवाच्या आकांतानं एखादं उद्दिष्ट गाठलं की माणसाला अचानकच मोठं रिकामेपण येतं. आता भावी सत्ताधाऱ्यांचं नेमकं तसंच होणार आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि पक्षश्रेष्ठी यांच्यात मूलभूत फरक हाच असतो की, लोकप्रतिनिधीला त्याची स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करूनच मताधिक्य मिळवावं लागतं, जनादेशाची अनुकूलता प्राप्त करून घ्यावी लागते. त्यासाठी विरोधकांवर ताशेरे ओढावे लागतात, टीकास्त्रं सोडावी लागतात, उणीदुणी काढावी लागतात. मीच तुमचा लोकप्रतिनिधी म्हणून सर्वार्थानं योग्य कसा आहे हे मतदारांना पटवून द्यावं लागतं, बिंबवावं लागतं, ठसवावं लागतं. पक्षश्रेष्ठींना ह्यातलं काहीच करावं लागत नाही. ते पिरॅमिडच्या वरच्या टोकावर असतात आणि लोकप्रतिनिधी त्याच पिरॅमिडच्या सर्वात खालच्या पायरीवर असतात. आता इथेच सगळं पाणी तुंबणार आहे. ज्या मुद्द्यांवर मतदारांना साकडं घातलं, त्याच मुद्द्यांना जबाबदार असणाऱ्या समर्थकांसोबत राज्यकारभार करावा लागणार आहे. इथेच सर्वात मोठी कसोटी आहे ती ह्या नव्या सत्ताधारी आमदारांची.

कारण, आता त्यांनी सत्तेसाठी केलेली वैचारिक तडजोड जगासमोर आली आहे. मतदारसंघाचा प्रतिनिधी म्हणून स्थानिकांचा अविश्वास इतका जड होणार की, त्यातून येणारा अपराधीभावाचा गंड ह्या सत्ताधाऱ्यांना स्वस्थता लाभू देणार नाही. एकूणच, हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊन निवडून आलेल्यांचीच अवस्था अधिक अवघड होणार आहे. स्वत:च्या मूळ ओळखीशी स्वत:नेच केलेली प्रतारणा त्यांचा समर्थक वर्ग विसरू शकणार नाही. कारण, भारतात निवडणुका बुद्धिपेक्षाही भावना आणि श्रद्धेच्या बळावरच लढवल्या जातात. आणि इथे मतदारांच्या श्रद्धा आणि भावनांचाच स्वत:च्या स्वार्थासाठी वापर झाला आहे.

एक राष्ट्रीय पक्ष आणि दोन प्रादेशिक पक्ष ह्यांची सत्ता समीकरणं तंतोतंत जुळणं शक्यच नसतं. ह्याची प्रचिती आता नव्यानं आघाडीत सामील झालेल्या पक्षाला पदोपदी येईल. कारण, पाच वर्षं टिकण्याच्या नादात मोठे आणि महत्वाचे निर्णय टाळले जातील. शिवाय तडजोडीला सुमारच राहणार नाही. हाच लोकशाहीचा दारूण पराभव आहे. लोकशाहीत प्रतिनिधी निवडून द्यायचे ते समाजाची प्रतिमा म्हणून. पण इथे ती प्रतिमाच मोडून टाकून जी तडजोड केली गेली ती सांधणं कठीण आहे. पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी ‘नोटा’चा पर्याय वापरणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढलेली दिसेल.

ज्या संविधानाचा, पुरोगामीपणाचा वारंवार उल्लेख केला जातो, ते पूर्णत: तात्विक आणि बुद्धिमत्तेच्या आधारावरच लिहीलं गेलेलं आहे. त्यात भावनांच्या आहारी जाऊन एक अक्षरही लिहीलेलं नाही. पण त्याच संविधानाचा उपयोग मात्र भावनिक मुद्द्यांसाठी केला गेला हे तर अत्यंत गैर होतं, पण त्याविषयी कुणी चकार शब्द काढला नाही. याउलट, केंद्रसरकारनं मात्र काश्मीर प्रश्न, पाकिस्तानला शिकवलेले धडे, रामजन्मभूमी प्रश्न, ईशान्य भारत हे सगळे भावनिक प्रश्न अत्यंत हुशारीने आणि विचारपूर्वक संविधानाच्या चौकटीत राहून बुद्धीच्या आधारानेच निकालात काढले. भावना आणि बुद्धी यांच्यात बुद्धीला अनुसरण्याची केंद्रातल्या नेतृत्वाचीच 'री' देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रात ओढली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भावनिकदृष्ट्या अत्यंत नाजूक, जटील आणि संवेदनशील बनवण्यात आला होता, तो प्रश्न भावनेत न गुंतता बुद्धिमत्तेच्या जोरावरच संविधानिक पद्धतीनं सोडवण्यात त्यांचं राजकीय कौशल्य आणि मुरब्बीपणा लख्ख दिसून येतो.

राजकारण म्हणजे ‘ह्याला गाड अन् त्याला गाड’ नसतं, ते संपूर्ण पारदर्शकता, चारित्र्यसंपन्नता, सत्शीलता आणि स्वच्छ हेतू यांच्यावरच यशस्वी होतं, समाजाला फलदायी ठरतं. मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यावर जवळपास पाचवेळा देवेन्द्रजी हेलिकाॅप्टर अपघातातून बचावले, ही गोष्ट आज कुणाच्याही स्मरणात असू नये, याचं मला फार आश्चर्य वाटतं. ह्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या कुणाही मुख्यमंत्र्याचे असे पाच हवाई अपघात झालेले नाहीत. फडणवीसांच्या संपूर्ण कारकीर्दीकडे पाहिलं तर, भावनेच्या आहारी न जाता, न भडकता स्वत:च्या कामावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला भावनिक मुद्द्यांना भडकावून, वातावरण तंग करून त्याच धगीवर मतपेट्या उबवायची सवय लागली होती. ती खोड मोडून काढण्याचे अत्यंत प्रामाणिक आणि जोरकस प्रयत्न फडणवीसांनी केले. पंढरपूरच्या महापूजेचा मुद्दा, त्यांच्या पत्नीची वेशभूषा, मनोरंजन क्षेत्रातलं त्यांचं काम, आरे मेट्रोशेड अशा अनेक भावनिक मुद्द्यांचे चक्रव्यूह रचण्यात आले. ते आपोआपच रचले गेलेले नसून त्यामागे फडणवीसांचा पाडाव करून सत्ता मिळवण्याचीच लालसा होती, हे उघड होतं. पण तरीही, आरे मेट्रोशेड संदर्भातल्या दहा हजार तक्रारी बेंगलोर वरच्या एकाच आयपी ॲड्रेसवरून कशा आल्या, याचा शोध घ्यायला कुणी मीडीयावाले गेले नाहीत. ते का गेले नाहीत, हे विचारायला हवं. पत्रकारांच्या ज्ञानाची आणि तर्कबुद्धीची तर कमाल झाली.. चोरीचा मामला, पापबुद्धीनं रचलेला डाव, अनैतिक राजकारण वगैरे विशेषणं दुसऱ्या शपथविधीला लावण्यात आली. वास्तविक, इतक्या बुद्धिवंत पत्रकारांनी तर थेट जागतिक राजकारणातच सक्रीय व्हायला हवं. ह्या विषवल्ली कुणी पोसल्या, का पोसल्या ह्याची उत्तरं अगदी स्पष्ट आणि उघड आहेत.

शिवतीर्थ रायगडाचा विकास करण्याचं काम गतीनं सुरू झालं. पण त्या गोष्टीला अपेक्षित प्रसिद्धी मीडीयानं दिली नाही. पण गडकिल्ल्यांच्या विकासयोजनेसंदर्भातला ‘ध चा मा’ करून वातावरण पेटवण्यात मात्र मीडीयाची भूमिका अग्रणी होती. जलयुक्त शिवार किंवा लातूरला रेल्वेद्वारे पाणी पोचवणं ह्या योजना निश्चितच कौतुकास्पद होत्या. पण माध्यमांनी ते कौतुक केलं नाही. स्वत:ला निपक्षपाती आणि संतुलित म्हणवणाऱ्या माध्यमांनी फडणवीसांवर वारंवार झालेली जातीवाचक टीका का दुर्लक्षिली? ह्याचं उत्तर माध्यमांचे प्रतिनिधी किंवा संपादक देतील का? महाराष्ट्राची जनता ही उत्तरं मागेल का?

महाराष्ट्रातल्या मीडीयाचं कर्तृत्व निर्विवादपणे मान्य केलंच पाहिजे की, त्यांनी पक्षपातीपणा अजिबात सोडला नाही. निपक्षपातीपणाचा मुखवटा चेहऱ्यावर लावून ते राजरोसपणे एकांगी चर्चा झोडत राहिले. तो मुखवटा कुणीही ओरबाडून काढला नाही. हा रोज चालणारा मीडीयावरचा सवंग गोंधळ बंद करावा असंही कुणाला वाटलं नाही. खांडेकर-जोशी ह्या पत्रकार जोडगोळीला फडणवीसांच्या दोन्ही राजीनाम्यांनी परमानंद झाला असल्याचं मी सोशल मीडीयावर वाचलं. प्रत्यक्ष पाहिलं नाही. कारण मी त्या वाहिनीचा प्रेक्षक नाही. पण त्यांना एवढा असुरी आनंद होण्याचंही कारण आहे. काही महिन्यांपूर्वी जोशींनी ‘सावरकर - नायक की खलनायक’ अशी जाहीर चर्चा आयोजित करून महाराष्ट्रात राळ उडवून दिली होती आणि मोठा पेचप्रसंग निर्माण होऊनही चूक मान्य केली नाही, माफीही मागितली नाही.

काही दिवसांनी त्याच वाहिनीच्या जाहीर कार्यक्रमात स्वत: खांडेकर व्यासपीठावर उपस्थित असताना देवेंद्रजी फडणवीसांनी त्या कार्यक्रमाविषयी जाहीर टीका केली, नाराजी व्यक्त केली, संपादकांना उघडपणे टोल्यांवर टोले हाणले आणि वरून पुन्हा ‘पुढच्या वर्षी अशीच चर्चा ठेवा. सावरकर नायक की महानायक? असं शीर्षक द्या. मला सावरकरांविषयी बोलायला बोलवा. मी नक्की येईन.’ असं सरळ सरळ जाहीर आव्हानच दिलं. तेव्हा पासून खांडेकरांना उट्टं काढायचं होतंच, ७८ तासांच्या सरकारमुळं त्यांना ते निमित्त आयतंच मिळालं. त्यांनी व्यवस्थित हात धुवून घेतले. आता पगारी माणसाला दोष कसा द्यायचा? त्यामुळे, फडणवीसांनी सगळ्या वृत्तवाहिन्यांना अनुल्लेखानं मारलं.

अत्यंत पराकोटीचा गर्व असणं, अतिआत्मविश्वास नडणं, मनमानी करणं वगैरे दोष फडणवीसांमध्ये आहेत असं सोशल मीडीयातून बिनदिक्कतपणे पसरवलं गेलं. पण ह्याचं एकही उदाहरण गेल्या पाच वर्षांमध्ये दिसलेलं नाही. याउलट, फडणवीसांच्या वाट्याला हिणकस शेरेबाजी, टिंगलटवाळी आणि अर्वाच्य शिवीगाळ याव्यतिरिक्त काहीच आलेलं नाही. आता ही कर्मं कोण करतात आणि ती माणसं कुणाची समर्थक आहेत, याचा शोध इच्छुकांनी सोशल मीडीयातून घ्यावा. फडणवीसांना व त्यांच्या पत्नीला दररोज कमरेखालील शिव्यांचा लक्ष घातला जात होता, हे सोशल मीडीयातून उघडकीला आलेलं आहे.

कोण वाईट आहे? टाकाऊ आहे? नीच आहे? खालच्या पातळीचा आहे? चारित्र्यहीन आहे? देवेंद्र फडणवीस? शक्यच नाही.. ह्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांनी त्यांच्या कर्तव्याला पूर्ण न्याय देण्यासाठी केलेले आटोकाट प्रयत्न..!

टरबूजच काय पण भोपळ्यापेक्षाही मोठं पोट असलेली अनेक माणसं महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहेत. पण त्यांचं पोट कधी टीकेचं लक्ष्य झालं नव्हतं. पत्नी किंवा खाजगी आयुष्य तर नाहीच नाही. पण मग फडणवीसांच्या बाबतीतच असं कसं काय घडलं? महाराष्ट्रातल्या आजवरच्या कोणत्या मुख्यमंत्र्यांची पत्नी इतक्या अश्लील टीकेची धनी झाली आहे? इतकी टीका अन्य कुणा स्त्रीविषयी झाली असती तर महाराष्ट्रात मुंडक्यांचे मिनार रचण्याचं सत्र सुरू झालं असतं. अमृता फडणवीस खरोखरच ‘सुविद्य’ आहेत म्हणूनच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक-सामाजिक अब्रू वेशीला टांगणाऱ्या घटना घडल्या नाहीत, हे मान्यच करायला हवं.

देवेंद्रजींनी सत्तास्थापनेची खूप घाई केली आणि तीच त्यांची मोठी चूक झाली अशी चर्चा दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत सुरू आहे. एखादा नको असलेला माणूस आयताच कटला तर लोक आनंद व्यक्त करतील. पण तसं झालेलं दिसत नाही. ज्या व्यक्तीनं आजवर प्रत्येक निर्णय इतक्या विचारपूर्वक आणि पूर्ण अभ्यासांती घेतला ती व्यक्ती अशी चूक कशी करेल? महाराष्ट्राचा गड राखणं इतकं सोपं असतं का? मुळातच हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, यामागे निश्चित व्यूहरचना झाली आणि मगच शपथविधी झाला. प्रशासनावरची इतकी मजबूत पकड असणारा हा राजकारणी असली रिस्क अभ्यासाशिवाय घेऊच शकत नाही. लोक ह्या घटनेची तुलना अटलजींच्या राजीनाम्याशी करतात ते बघून मला गंमत वाटते. राजीनाम्यापूर्वीची ह्या दोघांची भाषणं पहा. त्यावेळी अटलजी जे बोलले आणि काल देवेंद्रजी जे बोलले त्यात प्रचंड फरक आहे, परिस्थितीतही फरक आहे.

काही हितशत्रूंना फडणवीसांचा अचानकच कळवळा आला. त्यात बरेचसे पत्रकारच आहेत. ‘असे तडकाफडकी आणि जोखमीचे निर्णय घेऊन फडणवीसांनी त्यांचं राजकीय करिअरच पणाला लावलं आणि ते सपशेल फसले’ असा सूर ही माणसं आळवत आहेत. सोशल मीडीयावरही हीच भूमिका मांडणारा मोठा वर्ग आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या देशात माणूस काहीही बोलू शकतो हे खरं असलं तरी उगीचच आपलं मत ठोकून देणं हे काही शहाणपणाचं लक्षण नाही.

फडणवीसांसारखी व्यक्ती आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांसारखे नेते विनाकारण आततायीपणा करणार नाहीत. शिवसेनेकडे प्रबळ मुरब्बी दावेदार नाही आणि अन्य दोन पक्षांकडे खंबीर स्पष्ट जनमत नाही, त्यामुळे हा पत्त्यांचा बंगलाच असणार हे स्पष्टच होतं.

कुठली सोंगटी पुढं सरकवली की कुणाला शह बसणार आणि कुणाचा राजा कुठल्या पेचात अडकणार, हे सगळं आधी आखूनच दुसरा शपथविधी झाला. तो रात्रीच का झाला, पत्रकारांना आणि जनतेला का सांगितलं नाही, सहकाऱ्यांना का सांगितलं नाही वगैरे फुकाच्या गप्पा आज पत्रकार आणि वाहिन्या मारत आहेत. पण खरी गोम अशी आहे की, कुणालाच ह्यातला राजकीय डाव समजलेला नाही. जे सगळे वृत्तवाहिन्यांवरचे तथाकथित राजकीय विश्लेषक ह्या घटनेची मीमांसा करू शकत नाहीत, हीच त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. लोकांना जे आवडेल किंवा चघळायला खाद्य मिळेल असं बोलणं म्हणजे राजकीय विश्लेषण असा जो काही खेळ सुरू आहे त्यात एकजात सगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या बिचाऱ्या विश्लेषकांनी स्वत:च्याच अकलेचं हसं करून घेतलंय. “ज्या रंगाचं नाव सांगता येत नाही त्याला इंग्लिश कलर म्हटलं की झालं” अशातलीच ही गत झाली. संख्याबळाशिवाय चांगलं नेतृत्व मिळणार नाही हे लोकशाहीतलं सत्य मतदारांना उमगलेलं नाही. म्हणूनच, लोकांनी नाकारलेलंच सरकार अगदी अनपेक्षितपणे सत्तेत आलं.

भाजपानं आधीच राजकीय असमर्थता दाखवली आणि मग अचानक रात्रीतून गुपचूप शपथविधी का उरकला? आणि हेच अनैतिक आहे असा आक्रोश होतो आहे, त्याला काहीही अर्थ नाही. कारण, हीच असमर्थता सर्वांनीच दाखवली होती. ‘आम्ही जनादेशाचा स्वीकार करून विरोधी पक्षात बसू’ असं दोन्ही काॅंग्रेस पक्ष म्हणतच होते. फक्त शिवसेनाप्रमुखांनीच ‘आम्हांला सर्व पर्याय खुले आहेत’ असं ठाम विधान केलेलं होतं. याचा अर्थच असा होतो की, राजकीय भूकंप होणारच होता आणि तो भूकंप शिवसेनाच घडवणार होती. निवडणूक निकालानंतरची सर्वात पहिली पत्रकारपरिषद शिवसेनेनंच घेतली आणि तीही एकट्यानंच स्वतंत्रपणे घेतली. सर्व पर्याय खुले असण्याचं विधान अनपेक्षित होतं ते फक्त मतदारांसाठी..! दिल्लीतून मनधरणीसाठी कुणीही न येणं आणि ‘आता यावर शिवसेनेशी चर्चा बंद करा’ असा निरोप दिल्लीतून येणं हा तर महायुतीच्या मतदारांसाठी मोठा धक्का होता.

आम्हांला सगळे पर्याय खुले आहेत असं शिवसेना प्रमुख म्हणत होते आणि “मुख्यमंत्री महायुतीचाच होईल” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणत होते. महायुतीचा मतदारवर्ग फडणवीसांमुळे अचंबित झाला नव्हता, तो शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे अचंबित झाला. “शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री” हे पिल्लू अचानकच कसं आणि कुठून उपटलं ह्याचा शोध घ्यायला कुणीच तयार नाही. कारण, सगळा भुलभुलैया तिथूनच जन्माला आला आहे. मुख्यमंत्री आमचाच होणार किंवा अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपद हा उल्लेखही आधी कधीच झाला नाही. फडणवीसांनी तो राजकीय स्वार्थासाठी केला नाही, ह्या आरोपात काहीच तथ्य नाही. संपूर्ण प्रचारमोहीम, निवडणूक आणि निकालानंतर आज ज्या ठामपणे शिवसेना मुख्यमंत्री पदाविषयी आक्रमक झाली आणि महायुती मोडून सत्ताधारी बनली ते पाहता ‘भाजपानं फसवणूक केली किंवा शब्द फिरवला, खोटेपणा केला’ या आरोपात काडीचंही तथ्य वाटत नाही.

हिंदुत्व, इतक्या वर्षांची युती किंवा पाठीत खंजीर खुपसणे इत्यादी सगळे भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवले तरी विश्वासार्हतेचा मुख्य मुद्दा ऐरणीवर तसाच उरतो. आणि महायुतीचं श्राद्ध जरी घातलेलं असलं ‘विश्वासार्हतेचा पराभव’ या मुद्द्यामुळे महायुतीच्या पिंडाला आज कुठलाच कावळा शिवायला तयार नाही. आणि ह्याच उणिवेची पक्की जाणीव असल्यामुळेच अन्य दोन पक्ष नवी आघाडी जन्माला घालायला तयार झाले. याचं एकमेव कारण म्हणजे विश्वासार्हतेचा आणि त्यांचा बादरायण संबंधसुद्धा नाही.

अशावेळी शिवसेनेच्या ह्या बदलेल्या भूमिकेचा अभ्यास करण्यासारखा एकच मुद्दा उरतो - तो म्हणजे “राजकीय महत्वाविषयीची चिंता..!” देवेंद्र फडणवीसांवर जे जे आरोप झाले ते ते सगळे व्यक्तिगत, खाजगी आयुष्याबद्दलच झाले. त्यांच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक आयुष्यावर बोट दाखवावं असं काहीच नाही, हे तर त्यांचे कट्टर विरोधकही उघडपणे मान्य करतात. म्हणजे, फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म भाजपाचा एकखांबी तंबू महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी उभा करणार आणि त्यानंतर आपण फक्त नामधारीच राहू अशी मानसिक असुरक्षिततेची पाल शिवसेनेच्या मनात चुकचुकलेली असणार. पहिल्याच टर्ममध्ये जो माणूस इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतही संपूर्ण पाच वर्षं मुख्यमंत्रीपदी टिकतो आणि आपण त्याला सहकार्य न करताही स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन ते अंमलातही आणून दाखवतो, तो पुढे जाऊन आपल्या राजकीय अस्तित्वालाच मारक ठरणार आणि आपण फक्त मांडलिक राहू या भीतीनंच शिवसेनेनं ही टोकाची भूमिका घेतली. अन्यथा स्वर्गीय बाळासाहेबांना उद्धवजींनी जो शब्द दिला त्याचा उल्लेख यापूर्वी एकदाही कसा काय आला नाही? हा मोठा प्रश्न उरतोच, ज्याचं उत्तर अजून लोकशाहीतल्या मतदारांना मिळालेलं नाही. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ ही राजकीय अपरिहार्यता निर्माण झाल्यामुळेच शिवसेनेला कठोर व्हावं लागलं आणि मूळ महायुतीच्या करारात ही मागणीच नसल्यामुळे भाजपानं ते सरळ सरळ नाकारलं.

भाजपाला-सेनेला विरोधी पक्षात बसण्याची सवयही आहे आणि अनुभवही आहे. पण काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी ला विरोधी पक्षात बसण्याची सवयही नाही आणि तो अनुभवही नाही. त्यामुळेच, ते दोघेही सत्तेपासून फार काळ दूर राहू शकत नाहीत आणि सत्ता मिळवण्यापुरत्या वाटेल त्या तडजोडी करायला तयार होतात, हे देशातल्या राजकीय इतिहासात अनेकदा नोंदवलं गेलेलं आहे. हे सेनेनं समजून घेऊ नये, याचं सर्वांना आश्चर्य वाटणं स्वाभाविकच आहे. पण शिवसेनेचा विषय केवळ राजकीय श्रेयवादापुरताच आहे.

भाजपा सरकारच्या प्रकल्पात स्वत:चं मूल्य किंवा स्वत:चं मत रेटून मांडण्याच्या प्रयत्नात दोन अत्यंत मोठ्या संधी शिवसेनेनं घालवल्या त्या म्हणजे - नाणार रिफायनरी आणि आरे काॅलनी मेट्रोशेड. हे दोन्ही प्रकल्प राजकीय नव्हते आणि मूलभूत विकासाच्या प्रक्रियेत चार पावलं पुढं जाण्याची निश्चित क्षमता त्यांच्यात होती. पण महाराष्ट्रात जनहित कायमस्वरूपी साधलं गेलं तर त्याचं श्रेय केवळ भाजपाला मिळेल आणि आम्हांला मतं मागण्यासाठी काही मुद्दाच उरणार नाही, हाच सुप्त विचार मित्रपक्षानं केला असणार, यावर आता पक्कं शिक्कामोर्तब झालंय. महाआघाडीतल्या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना विहीरींचे पैसे दिले नाहीत, पीकविमा दिला नाही, हमीभाव दिला नाही, सिंचनासाठी पाणीच उपलब्ध झालं नाही. मग शेतकऱ्यांसाठी यांनी नेमकं केलं तरी काय? हा प्रश्न मतदारांना पडणारच. मग हेच तीन पक्ष एकत्र आले आणि आम्हीच महाराष्ट्राचा विकास करणार म्हणतात, ते खरं कसं मानायचं?

आता इथं शिवसेनेला देवेंद्र फडणवीस म्हणजे ब्राह्मण मुख्यमंत्र्याविषयी आक्षेप नाही. पण अन्य पक्षांना ब्राह्मणांविषयी आकस आहेच आणि तो आकस महाराष्ट्राला जाहीर दिसलेला आहे. अर्धवट किंवा संकुचित विचारापायी महाराष्ट्राला चांगलं नेतृत्व मिळू शकलं नाही, हेच सत्य आहे. चंद्रकांत पाटील यांना तिकीट देण्यावरून आणि फडणवीस ब्राह्मण असूनही त्यांनी स्वत:च्या जातीसाठी काय केलं ह्या मुद्द्यावरून जे रण माजवण्यास आलं त्यात ज्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला होता, त्यांना आज बोलायला तोंडच राहिलं नाही. म्हणूनच, फडणवीसांना अहंकारी, सत्तापिपासू वगैरे विशेषणं लावली जातायत. वास्तविक, महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराच्यावेळी मा. राज ठाकरे ह्यांनी ह्या विषयाला वाचा फोडली होती. ‘देवेंद्र फडणवीस हे ब्राह्मण असल्यामुळेच अनेकांचा पोटशूळ उठला आहे’ हे त्यांचं स्पष्ट वक्तव्य होतं.

म्हणूनच, देवेंद्र फडणवीसांचं कर्तृत्व खुपणं, देवेंद्र फडणवीसांची जात खुपणं, भाजपाची सत्ता आहे हे खुपणं आणि जोवर फडणवीसांसारखी कुशाग्र बुद्धिमान माणसं भाजपात आहेत तोवर आपण मित्रपक्षात असूनही आपल्याला काहीच करता येणार नाही ही वास्तव जाणीव खुपणं ही चार वेगवेगळी दुखणी आहेत. ह्या दुखण्यांचे रूग्णही वेगवेगळे आहेत. काहींना फडणवीस नको आहेत पण भाजपा हवी आहे, काहींना फडणवीस चालतील पण ते मुख्यमंत्री-गृहमंत्री म्हणून नको आहेत, काहींना भाजपा स्वत:ची मांडलिक झालेली हवी आहे आणि काहींना फडणवीस असोत किंवा नसोत, काहीही झालं तरी भाजपाच नको आहे. हीच सगळी माणसं ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ ह्याच एकमेव फाॅर्म्युल्यानं आज एकत्र आली. त्यांच्या एकत्र येण्यामागे श्रीकारापेक्षा नकारच जास्त आहेत.

मानसशास्त्रात ‘ट्रॅन्झॅक्शनल ॲनेलिसिस’ नावाचं एक तंत्र आहे. त्यातलं ‘आय ॲम नाॅट ओके, यू आर नाॅट ओके’ हे चौथं तंत्र महाआघाडीनं नेमकं उचललं. आणि ‘लेट्स कम टूगेदर ॲन्ड लेट्स बी ओके टूगेदर’ हाच फाॅर्म्युला बनवून टाकला. पण हे कुणाच्याच लक्षात येत नाहीय की, ह्या सगळ्यांची ‘नाॅट ओके’ असण्यामागची कारणं वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे, वेगवेगळ्या कारणांमुळे असमाधानी असणारी माणसं एकत्र आली तरी त्यांना समाधान कसं मिळणार?

ग्यानबाची मेख इथंच आहे. शिवसेनेचं समाधान अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदानं होणारच होतं. तेवढं मिळालं असतं तर त्यांना फडणवीस किंवा भाजपा - कुठलीच अडचण नव्हती. पण राष्ट्रवादीचं तसं नव्हतं. त्यांना भाजपा तर नकोच होती आणि ब्राह्मण फडणवीस तर अजिबातच नको होते. काॅंग्रेसचा विषय तिसराच होता. आपण विरोधी पक्षातच बसणार ही पक्की धारणा झालेला हा पक्ष होता. जनमत अजिबातच सकारात्मक नव्हतं. पण तरीही आयती संधी चालून आली आणि त्यांनी ती पटकन स्वीकारली. समजा, उद्या शिवसेनेचं महाआघाडीबरोबरचं गटबंधन तुटलं तर ते भाजपाशिवाय दुसऱ्या कुणाकडेच जाणार नाहीत आणि सपशेल शरणागतीचा भाजपाचा प्रस्ताव त्यांना मान्य करावाच लागेल. हे आज नाहीतर उद्या शंभर टक्के घडेलच हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण राष्ट्रवादीचं तसं कुठंय? आज ना उद्या सेना-भाजप एकत्र येतीलच आणि आपण पुन्हा विरोधी पक्षातच बसून राहू, त्यापेक्षा उपमुख्यमंत्रीपद आणि तीस-चाळीस टक्के मंत्रीपदांच्या करारावर थेट भाजपाशीच संधान जोडणं यात काहीच वाईट नाही, असा विचार राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी केला. तो वरवर पाहता, अजिबातच चुकीचा नाही. पण १९९७-९८ पासून महाराष्ट्रात इतक्या महत्प्रयासानं कालवलेलं जातीयवादाचं विखारी विष जर भाजपानं आपल्यालाच खायला लावलं तर ते हालाहल पचवायला आपण कुठं नीळकंठ आहोत? हा विचार राष्ट्रवादी पक्षप्रमुखांनी केला आणि त्यावर ते ठाम राहिले. पण ते सावधगिरीचं मत गटनेत्यांना अजिबात पटलं नाही. म्हणूनच, अचानक शपथविधी आणि ७८ तासांत राजीनामा असा सस्पेन्स सिनेमा पहायला मिळाला. दुसरं काहीही नाही.

शिवसेनेची नाराजीची ऊर्जा किती प्रखर आहे हे राष्ट्रवादीला पक्कं ठाऊक आहे. त्यामुळे, एकमेकांना कुरवाळत, एकमेकांचे लाड करत हे सरकार चालवण्यावाचून दुसरा काही पर्यायच नाही. पण सेनेकडे एकहाती राज्यकारभाराचा अनुभव नाही. ज्या मनोहरपंतांकडे तो अनुभव आहे, तो अनुभव आता काहीच कामाचा नाही आणि मनोहरपंतांचं पूर्वीचं पक्षातलं स्थान आज राहीलेलं नाही. सक्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं पाहिलं तर आज भाजपात लालकृष्ण अडवाणींचं जे स्थान आहे तेच शिवसेनेत मनोहरपंतांचं आहे. मग सरकार चालवायला मार्गदर्शनाचा वरदहस्त कुणाचा? ते व्यक्तिमत्व कोण असेल हे उघड गुपित आहे.

फडणवीसांची कार्यशैली, निर्णयक्षमता, अभ्यासू वृत्ती, धडाडी, धैर्य, ताण सहन करण्याची क्षमता, वाक्चातुर्य आणि प्रसंगावधान ह्या सगळ्याचीच प्रचिती संपूर्ण महाराष्ट्रानं घेतली. त्यामुळेच, दुसऱ्या टर्ममध्ये फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी बसल्यावर आपलं राजकीय अस्तित्वच नामशेष होईल, यावर ह्या तीनही पक्षांचं एकमत झालं. त्यामुळे, “काहीही करा पण ह्याला पाडा” हाच एकमेव मार्ग निवडला अन् तो पैजेचा विडा शिवसेनेनं उचलला. आज जो काही अंदाधुंद गोळीबार सुरू आहे तो शिवसेनेच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून सुरू आहे. त्यामुळे, जर काही फायदा झालाच तर तो महाआघाडीचा होईल पण नुकसान होईल त्याला मात्र शिवसेनाच जबाबदार असेल असाच राजकीय डाव टाकण्यात आला आहे. अन्यथा महाआघाडीत अन्य कितीतरी अनुभवी नेतेमंडळींची मांदियाळीच असताना एका संपूर्ण अननुभवी व्यक्तीला महाराष्ट्रासारख्या अवाढव्य राज्याच्या नेतृत्वपदी बसवलंच कसं? भाजपानं एका रात्रीत सत्तास्थापनेचा निर्णय घेतला त्याचं कारण हेच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सक्रीय राजकारणाचा भलामोठा दांडगा अनुभव असणारे फडणवीस आणि अननुभवी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री यांच्यातले राजकीय संबंध विधानसभेच्या पटलावर दररोज भांडी वाजवतील आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्याच सल्ल्याने मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. याचा अर्थ हे सरकार स्वयंचलित नसेल. एका संपूर्ण नवख्या व्यक्तीनं देवेंद्र फडणवीसांसारख्या व्यक्तीला टक्कर देणं निश्चितच सोपं नाही. फडणवीस विरोधीपक्षनेता म्हणून त्यांचं कर्तव्य उत्कृष्टपणे पार पाडतील, पण मुख्यमंत्री त्यांच्या विहीत नैतिक कर्तव्याला तितकाच उत्कृष्ट न्याय देऊ शकतील का हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळं, यापुढचा राजकारणाचा सारिपाट अफाट कर्तृत्व आणि शून्य अनुभव यांच्यात खेळला जाणार..! जो फक्त आणि फक्त मीडीयाच्याच पथ्यावर पडणार आहे. दररोज उलटसुलट खुमासदार चमचमीत चर्चा झडतील आणि जनता घरबसल्या टीव्हीवर त्या चर्चा पाहून फेसबुक, व्हाॅट्सॲप, ट्विटर वर व्यक्त होत राहील...!

आता ह्या कर्माचा जाब विचारायचा कुणाला? ‘आमचं मत कुणालाच नाही’ अशी भूमिका घेतलेली माणसं आणि मतदानाचा हक्क असूनही ते टाळलेली माणसं हे दोनच घटक या स्थितीला मुख्यत्वे जबाबदार आहेत. ह्या माणसांच्या अविचारी कृतीचा जबर फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. राज्याची विकासाची दिशाच बदलून गेली आणि नको असलेली परिस्थितीच उरावर येऊन बसली. लोकशाहीतला सर्वाधिक प्रबळ घटक जर जनताच असेल तर मग जनता आता का शांत बसली आहे? जनतेची मतं घेतली पण त्याच मतदारांना आता कुणीच विचारत नाहीय. त्यामुळं, लोकशाहीत मतदान करणं हा जसा हक्क आहे, तसंच ते करणं अनिवार्य केलं पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या मनात राजकीय व्यवस्थेविषयी विश्वासार्हता वाढेल असंच वर्तन केलं पाहिजे. ती तर मुख्य गरज आहे.

ज्यानं त्यानं ज्याचा त्याचा कार्यभाग साधला, पण ह्या सगळ्या गदारोळात महाराष्ट्रानं २४ कॅरेट मुख्यमंत्री मात्र गमावला...!

मयुरेश उमाकांत डंके

मानसतज्ञ, संचालक-प्रमुख

आस्था काऊन्सेलिंग सेंटर, पुणे.

(मी राजकीय माणूस नाही आणि राजकारणाचा माझा काहीही संबंध नाही. मी माझे मत मानसशास्त्रीय अंगाने व्यक्तिमत्वांचा अभ्यास करून मांडले आहे. माझा माझ्या अभ्यासावर विश्वास आहे. ज्यांना हा लेख पटणार नाही त्यांनी तो विषय सरळ सोडून द्यावा. माझ्या वाॅलवर टीकाटिप्पणी करत बसू नये. ही माझी खाजगी पोस्ट आहे. विरोधकांनी फुकट टीका करून स्वत:चा अपमान करून घेऊ नये)