राज्यसभेत सुरक्षा सुधारणा विधेयकाला आवजी मतदानाने
मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित
शाह यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश..
या विधेयकावर काँग्रेससह काही विरोधकांनी
केलेली टीका पूर्णतः निरर्थक आहे. या विधेयकावरून राजकारण करण्याचा काँग्रेसचा
प्रयत्न आहे. त्यामुळेच या विधेयकाबाबत काँग्रेसकडून अनेक गैरसमज पसरवले जात आहेत.
पंतप्रधानांसारख्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी विशेष सुरक्षा कवच पुरविण्यासाठी
जो कायदा तयार केला गेला होता त्यातील तरतुदींना अनुसरूनच सुरक्षा सुधारणा विधेयक
तयार करण्यात आले आहे. विशेष सुरक्षा कवच हे फक्त पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठीच
पुरविले जावे हा या संदर्भातील कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यानुसार
पंतप्रधानांचे कार्यालय, पंतप्रधानांचे निवास स्थान येथे विशेष सुरक्षा ठेवली जाते.
पंतप्रधान पदावर नसलेल्या एका विशिष्ट कुटुंबासाठी अशा प्रकारची विशेष सुरक्षा
पुरवणे हे या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णतः विसंगत आहे.
त्यामुळेच या कायद्यातील सुधारणा हा
राजकारणाचा विषय बनवू नये. केंद्र सरकारवर देशातील १३० कोटी जनतेच्या सुरक्षेची
जबाबदारी आहे. यात गांधी कुटुंबाचाही समावेश आहे. गांधी कुटुंबाला असलेले विशेष
सुरक्षा कवच हटविण्याच्या एकमात्र उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचा
गैरसमज हेतुपूर्वक पसरवला जात आहे. सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे गांधी
कुटुंबियांना सरकार कडून दिली जात असणारी सुरक्षा हटवण्यात आलेली नाही. या
सुरक्षेचा दर्जा फक्त बदलण्यात आला आहे. गांधी कुटुंबियांना यापुढे विशेष सुरक्षा कवच
(एसपीजी) नुसार सुरक्षा मिळणार नाही.
या कुटुंबियांना झेड दर्जाची सुरक्षा
पुरविली जाणार आहे. त्यानुसार या गांधी कुटुंबियांना अत्याधुनिक दर्जाची सुरक्षा
व्यवस्था प्रदान करण्यात आली आहे. विशेष सुरक्षेसंबंधीचा जो कायदा तयार करण्यात
आला आहे त्यातील तरतुदीनुसारच गांधी कुटुंबियांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.
त्यांच्या सुरक्षेत कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांची
सुरक्षा काढून घेण्यात आलेली नाही. एका विशिष्ट कुटुंबाला राजकीय हेतून त्रास दिला
असल्याचा काँग्रेस सदस्यांचा आरोप पूर्णतः निराधार आहे. विशेष सुरक्षा कवच फक्त
विद्यमान पंतप्रधानांनाच पुरविण्याची तरतूद सुरक्षा सुधारणा विधेयकात करण्यात आली
आहे. विद्यमान पंतप्रधान भविष्यात जेव्हाकेव्हा सत्तेतून पायउतार होतील तेव्हा
त्यांनाही या दुरुस्ती विधेयकानुसार विशेष सुरक्षा कवच मिळणार नाही हे लक्षात
घ्यावयास हवे. यापूर्वी अनेक माजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करून
त्यांची विशेष सुरक्षा काढून घेण्यात आलेली आहे. मात्र काँग्रेसने त्यावेळी असा
गोंधळ केल्याचे आठवत नाही.
या विधेयकात पंतप्रधान आणि त्यांच्याबरोबर अधिकृत
निवासस्थानात राहणाऱ्या नातेवाईकांना सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करण्याची तरतूद आहे.
माजी पंतप्रधानांच्या नातेवाईकांना पंतप्रधान पद सोडल्यानंतर ५ वर्षापर्यंत विशेष
सुरक्षा कवच प्रदान केले जाईल. गांधी कुटुंबाचे विशेष सुरक्षा कवच हटविण्याच्या
उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचा गैरसमज काँग्रेस कडून पसरवला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांकडून अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या
सुरक्षा व्यवस्थेच्या नियमित आढावा घेतला जातो. या आढाव्यानुसार कोणाला कोणत्या
दर्जाची सुरक्षा पुरवायची याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो असा आढावा घेण्याची
तरतूद विशेष सुरक्षा कायद्यातच आहे. त्यानुसारच गृहमंत्रालयाने हे दुरुस्ती विधेयक
तयार करण्यात आले आहे. गांधी कुटुंबियांसाठी असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील एकही कर्मचारी
कमी करण्यात आलेला नाही. असे असताना काँग्रेस कडून या विधेयकाच्या विरोधात प्रचार
केला जात आहे. मुळात विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करण्यासाठीचा कायदा हा फक्त
पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहू नयेत यासाठी तयार
करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्यात त्यानंतर ज्या ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या
त्या फक्त एका कुटुंबाला डोळ्यापुढे ठेवून करण्यात आल्या असे खेदाने म्हणावेसे
वाटते. पी.व्ही. नरसिंहराव, आय. के. गुजराल, चंद्रशेखर एच. डी. देवेगौडा, डॉ.
मनमोहन सिंग या पंतप्रधानांचे विशेष सुरक्षा कवच हटवण्यात आले होते. त्यावेळी एवढा
गदारोळ झाला नव्हता. गांधी कुटुंबियांना विशेष सुरक्षा कवच दिले गेले होते. या
व्यवस्थेनुसार ही सुरक्षा व्यवस्था ज्यांना प्रदान केली जाते त्यांच्या विदेश
दौऱ्यातही हे सुरक्षा कवच पुरविले जाते. मात्र गांधी कुटुंबातील काही सदस्य
विदेशात जाताना या सुरक्षा पथकाला कळवायचेच नाहीत. गांधी कुटुंबाची सुरक्षा कमी
केली म्हणून आरडाओरडा करणाऱ्या मंडळींनी या गोष्टी कधी विचारात घेतल्या आहेत का ?
