केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला
विविध क्षेत्रातील प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, विचारवंत, अभ्यासक अशा एक हजाराहून
अधिक जणांनी पाठींबा दर्शविला आहे. या विचारवंतांच्या स्वाक्षरीचे पत्रक नुकतेच
प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान
या देशातील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी मान्य
केल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे अभिनंदन. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने
दलित नागरिकांचा फायदा होणार आहे. भारताच्या धर्म निरपेक्ष चौकटीशी सुसंगत असा हा
कायदा आहे.
या पत्रकावर आनंद रंगनाथन (जेएनयू), प्रा.ध्यापक श्रीप्रकाश सिंघ (दिल्ली विद्यापीठ),
ज्येष्ठ पत्रकार कांचन गुप्ता, अभिजित अय्यर, अॅड. जे साईदिप (उच्च न्यायालय), गुरु
प्रकाश (पटना विद्यापीठ), प्रा. ऐनुल हसन (जेएनयू), मिनाक्षी जैन (आयसीएसएसआर), प्रा.
जितेन जैन (अॅमिटी विद्यापीठ), डॉ. गीता भट्टाचार्य (भास्कराचार्य कॉलेज) प्रा.
चंदन चौबे (दिल्ली विद्यापीठ) प्रा. अजय दुबे (जेएनयू) प्रणव कुमार (जेएनयू), अॅड.
शुभेंदू आनंद (उच्च न्यायालय), अनिल कुमार (श्री राम महाविद्यालय) यांच्या
स्वाक्षऱ्या आहेत.
