नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक आक्षेप आणि उत्तरे

केंद्र सरकारने मांडलेले आणि लोकसभेने मंजूर केलेले नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरले आहे. हे विषेयक अल्पसंख्यांक वर्गाच्या विरोधात आहे. असा प्रचार विरोधकांनी सुरु केला आहे. या विधेयकातील तरतुदी न वाचताच या विधेयकाविरोधात काहूर उठविले जात आहे. या विधेयकाची माहिती भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच या विधेयकाची माहिती येथे देत आहोत.

नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ मुळे बांगलादेश, अफगाणिस्तान  आणि पाकिस्तान या आपल्या तीन शेजारी देशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी, जैन, बौद्ध या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्त्व स्वीकारता येईल. भारतीय नागरिकत्त्व स्वीकारण्यासंदर्भात १९५५ मध्ये जो कायदा करण्यात आला होता त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यानुसार भारतीय नागरिक होण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक होते. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकानुसार ११ वर्षाची अट ६ वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान  या तीन देशांतील मुस्लिमेतर नागरिकांनी भारतात ६ वर्ष भारतात वास्तव्य केले असेल तर त्यांना भारतीय नागरीकत्त्वासाठी पात्र समजले जाणार आहे.

 नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक  तयार करणे का गरजेचे होते ?

बांगलादेश, अफगाणिस्तान  आणि पाकिस्तान या तीन देशांमध्ये हिंदू धर्मीय नागरिक अल्पसंख्यांक आहेत. या तीन देशांतील वेगवेगळ्या कारणांमुळे हिंदू नागरिक असुरक्षित बनले आहेत. या तीन देशातून अनेक हिंदू आपल्या सुरक्षेसाठी भारतात आश्रय घेत आहेत. पाकिस्तानात तर हिंदू सर्वाधिक असुरक्षित आहेत. पाकिस्तानातील हिंदुंवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत. पाकिस्तानातील हिंदुंना मुस्लीम धर्म स्वीकारण्यासाठी बळजबरी केली जात आहे. पाकिस्तानात हिंदू महिलांचे अपहरण करून त्यांना सक्तीने मुस्लीम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. यामुळे पाकिस्तानातून हिंदू धर्मीय मोठ्या प्रमाणात पलायन करू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमधून पाकिस्तानात हिंदुंवर होणाऱ्या आत्याचारांच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. हिंदू नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे पाकिस्तानात सर्रास उल्लंघन होत असल्याने हे नागरिक पाकिस्तानातून पळ काढत आहेत. या नागरिकांचे पूर्वज भारतातच असल्याने त्यांना  भारतात आश्रय घेणे हा सर्वोत्तम पर्याय वाटतो आहे. या तीन देशातील हिंदू व अन्य धर्मीय नागरिक नोकरीच्या शोधात भारतात येऊ इच्छित नाहीत. त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांमुळे ते राहत असलेला देश सोडवा लागत आहे. म्हणून त्यांना भारतात आश्रय घ्यावयाचा आहे. मानवतेचा पुरस्कर्ता या नात्याने भारताला ही भूमिका घेणे क्रमप्राप्त आहे. या तीन देशांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही देशातील हिंदू, शीख, पारसी, ख्रिश्चन, बौद्ध धर्मीय नागरिकांना भारतात नागरिकत्त्व दिले जाणार नाही हे सर्वांनीच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानने सर्वधर्म समभाव या तत्त्वाचे पालन केले असते तर नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील बिगर मुस्लीम नागरिकांना भारताचे थेट नागरिकत्त्व मिळू शकेल. मुस्लिमांना नागरीकत्त्वासाठी कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे अर्ज करावा लागेल.

  

या विधेयकातून ईशान्येतील राज्यांना वगळण्यात आले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या तीन देशातील बिगर मुस्लीम नागरिक ईशान्येकडील राज्य सोडून भारतातल्या कोणत्याही राज्यात वास्तव्य करू शकतील.

  

हे विधेयक मुस्लीम धर्मियांच्या मुळीच विरोधात नाही. या बाबत काही विरोधी मंडळी हेतुपूर्वक अपप्रचार करून मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाबाबत मुस्लीम धर्मियांच्या मनात भीती निर्माण करत आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान  या देशातील मुस्लीम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्त्व नाकारले जाणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या तीन देशातील मुस्लीम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व रितसर अर्ज करून मिळू शकेल. पाकिस्तानचा प्रख्यात गायक अदनान सामी याने ज्या पद्धतीने भारतीय नागरिकत्व मिळवले त्याच पद्धतीने अन्य मुस्लीम धर्मियांना भारतीय नागरिकत्व मिळवता येवू शकते.

१९४७ मध्ये अखंड भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यावेळी पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी हिंदू धर्मीय नागरिकांचे प्रमाण १५ टक्के होते. आता हेच प्रमाण अवघ्या दीड टक्क्यावर आले आहे. फाळणी झाली तेव्हा कोट्यवधी हिंदुंना  पाकिस्तानातच राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. पाकिस्तानातल्या हिंदुंचे पूर्वज शेकडो वर्षांपासून भारतात राहत होते. पाकिस्तानातील असुरक्षित स्थितीमुळे त्यांना साहजिकच भारतात आश्रय घ्यावासा वाटतो आहे. त्यांना भारतीयत्व नाकारणे अन्यायकारक ठरणार आहे. 

संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या समान हक्कांचे या दुरुस्ती विधेयकामुळे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मांडणे अवैध ठरत नाही. १९५९ मध्ये नेहरू-लियाकत यांच्यातील करारनुसार, त्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे अपेक्षित होते. पाकिस्तान तसेच बांगलादेशात कराराची अंमलबजावणी झाली नाही. शेजारी देशांतील अल्पसंख्य समाजावर धर्माच्या आधारावर अत्याचार झाले. धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी झाली नसती या देशातील अल्पसंख्य व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याची गरज पडली नसती.