भारतातील मुसलमानांनी झोपडपट्टीतच
राहावे, दारिद्य्रात भरडलेले आणि म्हणून सदैव भडकलेलेच
राहावे, असे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांना वाटते. आम्हाला
मात्र देशातील सर्व गोरगरिबांसह मुसलमान बांधवांनाही प्रगतीच्या आणि विकासाच्या
वाटेवर आणायचे आहे. एनपीआर हे सुद्धा त्यासाठीचेच एक पाऊल आहे. एनसीआर (नॅशनल
सिटिझन रजिस्टर) आणि एनपीआरचा काहीही संबंध नाही. सीएएतील तरतुदी (सिटिझन
अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) कुणाचेही
नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाहीच. नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे. पण काँग्रेससह
विरोधी पक्षांनी मिळून एनसीआर, सीएएबद्दल तसेच आता
एनपीआरबद्दल मुस्लिम बांधवांमध्ये अफवा पसरविण्याचे काम तेवढे केलेले आहे.
त्यामुळेच देशभरात हिंसाचार उफाळून आला. आता आमची भूमिका भारतीय मुस्लिम बांधवांनाही
पटू लागलेली आहे. एनपीआर सर्वांसाठीच आहे. कुणीही कुठलाही किंतु-परंतु मनात ठेवू
नये. एनपीआरमध्ये आपला सहभाग नोंदवून देशाला विकासाच्या दिशेने नेण्यात आपापले
योगदान द्यावे, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी
केले.
महाराष्ट्र, केरळ तसेच पश्चिम बंगाल या राज्यांनी एनपीआरलाही
आपला विरोध नोंदविलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहा म्हणाले, की
या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद केला जाईल. एनपीआर हा कार्यक्रम
काही केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने सुरू केलेला नाही. एनआरसीसुद्धा काँग्रेस
सरकारने सुरू केलेला कार्यक्रम होता. सीएए हादेखील नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील
कायदा आहे. नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी तो नाहीच. एनसीआरचा संबंध आसाम आणि
पश्चिम बंगालशी आहे. कारण या दोन राज्यांत मोठ्या संख्येने बांगलादेशी शरणार्थी
आहेत. या दोन राज्यांत आंदोलने होणे ही गोष्ट समजण्यासारखी होती. अन्यत्र कुठे
आंदोलने होतील आणि ती अशी हिंसक रूप धारण करतील या गोष्टी समजण्यापलीकडल्याच
होत्या. मला वैषम्य याचे वाटते, की ज्या राज्यांचा एनसीआरशी
काडीचा संबंध नाही, त्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर
हिंसा, जाळपोळ करण्यात आली. आम्ही संवाद साधण्याचा आमच्या
परीने प्रयत्न केला, मी लोकसभेतही आणि राज्यसभेतही सारे काही
तपशीलवारपणे स्पष्ट शब्दांत संपूर्ण सत्य सांगितलेले होते, पण
विरोधकांचे असत्य आणि अफवा पसरविण्याचे तंत्र अधिक प्रभावी ठरले.
देशभरात एनआरसी, सीएए आणि पाठोपाठ एनपीआरवरून
सुरू असलेल्या शंका-कुशंकांवर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना शहा माध्यमाशी
संवाद साधत होते. देशभरात एनआरसी लागू करण्यावर सध्या विचारही सुरू करण्यात आलेला
नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंबंधी स्पष्ट केलेले आहे की, आतापर्यंत यावर कॅबिनेट किंवा संसदेत काहीही, कोणतीही
चर्चा झालेली नाही. काँग्रेस सरकार व आसाम गण परिषदेदरम्यान झालेल्या कराराअंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आसाममध्ये राबविण्यात आलेला हा कार्यक्रम
होता. एनआरसी हा काही आम्ही आणलेला कायदा किंवा कार्यक्रम नाही. तो काँग्रेसच्या
कार्यकाळातही राबविला गेला आहे.
शहा म्हणाले, एनपीआरअंतर्गत फॉर्म भरताना नागरिक म्हणून तुम्ही
काही रकाने रिकामे ठेवू शकता. आगामी एनपीआर कार्यक्रमांतर्गत घराचा परिसर किती,
घरात पशू किती ही नवीन माहिती भरायची आहे. जे एनपीआरबद्दल अपप्रचार
करतील ते मुसलमान बांधवांचे नुकसानच करतील. माहिती संकलनाचा उपयोग विकासाच्या
आगामी योजना आखण्यासाठी होतो. हे सगळे काँग्रेसनेही केलेले आहे. एनआरसीची
अधिसूचनाही 2009 मधली आहे. काँग्रेसने केले, की योग्य आम्ही केले की आम्ही दोषी, हे आमच्यासाठी
नको, पण देशासाठी तरी बंद करावे.
राज्यांच्या सहभागाशिवाय एनपीआर यशस्वी होणे शक्यच नाही, असे सांगून शहा म्हणाले, की एनपीआरअंतर्गत कर्मचारी,
अधिकारी राज्य सरकारमधीलच असतील. एक अ‍ॅप बनविले जाईल. संबंधित
अधिकारी मोबाईलवर त्यात माहिती भरून घेईल. आधार क्रमांक तुमच्याकडे आहे तर
मग तो या अधिकार्‍याला सांगण्यात हरकत काय आहे. एनआरसी बनविण्यात एनपीआरचा काहीही
उपयोग होणार नाही आणि तसा तो केलाही जाणार नाही. याआधी देशात 2011 मध्ये जनगणना केली गेली होती. आता ती 2021 मध्ये
केली जाईल. इतक्यात घाई करू नये. 2020 मध्ये त्याची
पूर्वतयारी होईल. एप्रिलमध्ये घरांचे मॅपिंग केले जाईल. 2021
मध्ये एनपीआर आणि जनगणना सुरू केली जाईल. एनआरसी, एनपीआर हे
यूपीए सरकारने बनविलेले कायदे आहेत. 2004 मध्ये एनपीआर कायदा
हा यूपीए सरकारने बनवला होता. 2010 मध्ये त्यानुसार जनगणना
उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे यावेळीही होत आहे. हे जनतेने विशेषत:
यावरून जे लोक उपद्रव निर्माण करत आहेत, त्यांनी लक्षात
घ्यावे. हे कायदे देशहिताचे आहेत म्हणून आमचे सरकार ते पुढेही राबवत आहेत. लोक
आंदोलन करत आहेत आणि आम्ही त्यांच्या आंदोलनाला भीक घालत नाही, असा अहंकार त्यामागे आमचा खचितच नाही. कृपया समजून घ्यावे. जनगणनेचे हेच
टाइमटेबल आहे. ते आधीच ठरलेले आहे. एनपीआरमध्ये एखाद्याचे नाव राहिले म्हणून काही
त्याचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही. किती वर्षांपासून इथे राहात आहात, या प्रश्नाच्या औचित्यावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत, हे दुर्दैवी आहे,असे शहा म्हणाले.
डिटेन्शन
सेंटर ही नियमित बाब
डिटेन्शन सेंटरवरूनही अफवा पसरवल्या जात आहेत. एनआरसीशी या डिटेन्शन
सेंटर्सचा काहीही संबंध नाही. केंद्रात कुणाचेही सरकार असो... आणि 1947 नंतरचा कुठलाही काळ असो... जे लोक परकीय नागरिक असतात आणि व्हिसाची मुदत
उलटल्यावरही भारतातच राहात असतात, त्यांच्या रहिवासासाठी
डिटेन्शन सेंटरची सोय असते. कारण ते गुन्हेगार नसतात म्हणून त्यांना आपण तुरुंगात
ठेवू शकत नाही. सगळे सोपस्कार आटोपल्यानंतर या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमधून
त्यांच्या देशात पाठवून दिले जाते. डिटेन्शन सेंटर्सचा एनआरसीशी संबंध येतोच कुठे,
असेही शहा यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेत डिटेन्शन सेंटर्स आहेत,
तसेच ते आसाममध्ये आहेत, असे शहा यांनी
सांगितले.
- पुढारीच्या
सौजन्याने
