नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडताना
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत केलेल्या भाषणाचा
संपादित अंश...
धर्माच्या आधारावर या देशाची फाळणी
कुणी केली ? त्याला कुठले नेतृत्व जबाबदार होते?
हे विभाजन धर्माच्या आधारावर झाल्यामुळे च या विधेयकाची आवश्यकता
निर्माण झाली. मुस्लिम का वगळले? बांगलादेश पाकिस्तान आणि
अफगाणिस्तान यांची घटना इस्लामी आहे. ही मुस्लिम राष्ट्रे आहेत आणि यात हिंदू,
ख्रिश्‍चन, बौद्ध आणि शीख हे सर्व अल्पसंख्याक
आहेत. यानिमित्ताने संसदेसमोर पहिल्यांदा आकडेवारी पुढे आली. ज्यात एकीकडे या
तिन्ही देशात अल्पसंख्याक कमी झाले पण भारत असा देश आहे की ज्या देशात बहुसंख्याक
लोकसंख्या कमी झाली आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्या वाढली? या
आकडेवारीला कुणाकडे उत्तर नाही!
पं.नेहरू आणि पाकिस्तानचे तेव्हाचे
पंतप्रधान लियाकत अली यांच्यातील करार 1950 साली झाला. भारत आणि पाकिस्ताने
आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता देण्याचा करार या दोन नेत्यांमध्ये
झाला. मात्र प्रत्यक्षात हा करार अयशस्वी ठरल्याचे कालांतराने दिसून आले आहे. सध्या
पाकिस्तानात एकूण लोकसंख्येच्या फक्त दीड टक्का हिंदुधर्मीय आहे. तर बांगलादेशमधील
बिगर मुस्लिम लोकसंख्या 23 टक्क्यावरून सात टक्क्यांवर आली आहे. म्हणूनच आपल्याला
हे विधेयक मांडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक महिलांवर
अनन्वित अत्याचार झाले. धार्मिक स्थळे उद्धवस्त केली गेली.
घटनेतील कलम 14 चा संदर्भ निरुपयोगी
ठरला आहे. कारण हे विधेयक केवळ एका विशिष्ट धर्मासाठी नाही. हे विधेयक पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील बिगर मुस्लिम
शरणार्थ्यांसाठी अल्पसंख्याकाच्या शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देणारा मुद्दा हा
घटनेतील कलम 14 च्या आड येत नाही, मग हे विधेयक कलम 14 च्या
विरुद्ध कसे येऊ शकते? एकाच वेळेस शिवसेना आणि मुस्लिम लीग
दोघांबरोबर युती करणार्‍या काँग्रेसची विचारधारा नेमकी कोणती या प्रश्‍नाचे उत्तर
काँग्रेसने देऊन टाकावे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानी अत्याचार आणि मूर्ती भंजन
याबाबत मी नव्याने सांगण्याची करज नाही. तेथे एकेकाळी दर शुक्रवारी नमाज पढणे
बंधनकारक सर्वानाच होते हे विसरू नका.
अल्पसंख्याक असणार्‍यांनी आपली घरे
ओळखू यावे म्हणून बाहेर कपड्यांची खुण करावी लागे. याचेही स्मरण ठेवा. वर्षानुवर्षे
या तीन देशातील अल्पसंख्यकावर जो अन्याय झाला आहे त्याची भरपाई या विधेयक
निमित्ताने करता येऊ शकते. हिंदू धर्मीयांची सहिष्णुता पाहायची असले तर पारसी
समाजाकडे पाहा.
पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान
या देशातील धार्मिक अल्पसंख्याकासाठी हे विधेयक आशेचा किरण ठरणार आहे. या
विधेयकाला विरोध करणार्‍यांना मी एक गोष्टी सांगू इच्छितो ती म्हणजे 1947 मध्ये
अखंड भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली. जो भूभाग पाकिस्तानला गेला त्या भागात
कोट्यवधी हिंदू राहत होते. त्यांचे भारताशी शेकडो वर्षांपासूनचे संबंध होते.
भारतात अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले म्हणून येथील मुस्लिम भारत देश सोडून
जाण्याचा घटना घडलेल्या नाहीत. मात्र या तिन्ही देशांमध्ये विशेषत: पाकिस्तानात
हिंदू, शीख, ख्रिश्‍चन धर्मीयांवर गेल्या
काही वर्षात मोठे अत्याचार झाले आहेत.
पाकिस्तानात अल्पसंख्याकाची घटू लागली
आहे. मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्चवर
हल्ले होण्याच्या घटना पाकिस्ताना वारंवार घडत आहेत. अशा परिस्थितीत तेथील
अल्पसंख्याकाना आधार देणे हे भारताचे कर्तव्य आहे. या तिन्ही देशातील हिंदू,
ख्रिश्‍चन, शीख, बौद्ध,
पारसी यांच्या पूर्वज भारतीयच आहेत. या तीन देशात मुस्लिम
धर्मीयांवर अत्याचार होत नाहीत. मोदी सरकारने या तीन देशातील फक्त हिंदुंना
नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला नाही. हिंदुंबरोबरच ख्रिश्‍चन, शीख, बौद्ध या धर्मीयांनाही सरकार भारताचे नागरिकत्व
देणार आहे. काही सदस्य या तीन देशातील मुस्लिमांना नागरिकत्व का देण्यात येणार
नाही, असा प्रश्‍न विचारत आहेत. फक्त मुस्लिम धर्मीयांचा
विचार केला म्हणजेच आपण धर्मनिरपेक्ष ठरतो, या संकुचित
विचारातून आमच्या विरोधकांनी आता बाहेर आले पाहिजे. खरे तर 50 वर्षांपूर्वीच असे
विधेयक आणण्याची गरज होती. मुळात धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी करण्यात परवानगी
ही ऐतिहासिक घोडचूक होती. फाळणीनंतर आपल्या देशात राहिलेल्या हिंदू आणि अन्य
धर्मीयांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पाकिस्तान सरकारची आणि तेथील समाजाची होती.
दुर्देवाने पाकिस्तानात बिगर मुस्लिम नागरिकांचे प्रचंस असुरक्षित बनले आहे.
भूतकाळात ज्या चुका झाल्या त्या
चुकांची भरपाई या विधेयकांद्वारे केली जाणार आहे. गेल्या 5 वर्षात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील 560 नागरिकांना मोदी
सरकारने भारताचे नागरिकत्व दिले आहे. मोदी सरकारने कोणत्याही धर्मीयांच्या विरोधात
हे विधेयक तयार केलेले नाही. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर असताना या तीन देशातील 13
हजार हिंदू आणि शीख नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व दिले होते. मोदी सरकारने हिंदू
आणि शीखांबरोबर ख्रिश्‍चन, बौद्ध आणि पारसी या धर्मीयांनाही
नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढा व्यापक विचार करूनही आमच्यावर फक्त
हिंदू धर्मीयांचे हित पाहिल्याचा आरोप करणे चुकीचे आहे. हे विधेयक 2015 मध्येच
लोकसभेने मंजूर केले होते. मात्र त्यावेळी राज्यसभेची मान्यता या विधेयकाला मिळू
शकली नव्हती. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये
तेथील मुस्लिम नागरिकांवर धर्माच्या आधारावर अत्याचार होत नाहीत. त्यामुळेच या तीन
देशातील मुस्लिमांचा या विधेयकात समावेश करण्यात आलेला नाही. या विधेयकामुळे
भारतीय मुस्लिमांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यांचे भारताचे नागरिकत्व अबाधितच
राहणार आहे. माझी विरोधकांना विनंती आहे की, त्यांनी या
विधेयकाचे राजकारण करू नये. या विधेयकाच्या आधारावर समाजात धार्मिक विभाजन घडवून
आणू नका.
या विधेयकाबद्दल ईशान्य भारतामधील
राज्यांच्या नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात येऊ इच्छिणार्‍या
हिंदू, शीख, ख्रिश्‍चन, पारसी, बौद्ध नागरिकांना ईशान्यकडील राज्ये सोडून
भारतात कुठेही राहता येईल. या विधेयकातील तरतुदीबाबत मी गेला महिनाभर ईशान्य
भारतातील विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. या विधेयकामुळे
ईशान्य भारताच्या नागरिकांच्या संस्कृतीला कोणत्याही परिस्थितीत धोखा उत्पन्‍न
होणार नाही, याची हमी मी देऊ इच्छितो. ईशान्य भारतातील
नागरिकांचे हक्क अबाधित राहतील. आसामची भाषा, संस्कृती या
आधारावर जी वेगळी ओळख आहे तिला या विधेयकामुळे कोणत्याही परिस्थितीत धक्का बसणार
नाही. माझी ईशान्य भारताच्या नागरिकांना विनंती आहे की, या
विधेयकाबाबत होणार्‍या अपप्रचाराला बळी पडू नये.
