शिवसेनापक्षप्रमुख
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तर झाले. पण सरकार आणि तेही तीन पक्षांचे सरकार चालवणे
येरा गबाळ्याचे काम नाही हे पहिल्याच आठवड्यात त्यांच्या लक्षात आले असेल.
मुख्यमंत्र्यांसह एकूण ७ मंत्र्यांची शपथ होऊनही त्यांना खाते वाटता आलेले नाही.
त्यामुळे ते रिकामे बसले आहेत. सत्तास्थापनेचे चर्चेचे गुऱ्हाळ महिनाभर चालले.
त्यावर टीकाही झाली. सत्तास्थापनेनंतर मतभेद होऊ नयेत म्हणून आम्ही आधीच सारे
ठरवतो आहोत असे तिन्ही पक्षांचे नेते सांगत होते. पण काहीही न ठरवताच ते सत्तेत
बसले हे आता उजेडात आले आहे. मलईदार खात्यांसाठी महाविकासआघाडीत घमासान सुरु आहे.
त्यामुळे त्यांना पूर्ण मंत्रिमंडळही बनवता येत नाही. एवढे हतबल उद्धव कधीही
पाहिले नव्हते. भाजपचे बोट सोडल्याचा पश्चाताप करायची पाळी एवढ्या लवकर येईल असे
त्यांनाही वाटले नसेल.
सत्तेच्या हाणामारीत
उपराजधानीत दरवर्षी भरणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचे गांभीर्य तिन्ही पक्ष विसरले आहेत.
नागपूर अधिवेशन किमान चार आठवडे चालले पाहिजे अशी मान्यता आहे. शेतकरी आणि
राज्याचे ढीगभर प्रश्न पडून असताना फक्त ६ दिवसात अधिवेशन गुंडाळले जात आहे.
खातेवाटपच नसल्याने सरकार झटपट नागपुरातून पळ काढू पाहत आहे. प्रश्नोत्तराचा तासही
होईल की नाही याची साशंकता आहे. तयारीला पुरेसा वेळ मिळाला नाही असे सांगून
अधिकाऱ्यांनी खळखळ चालवली आहे. तसे झाले तर प्रश्नोत्तराशिवाय भरणारे हे पहिले
अधिवेशन असेल. फक्त ७ मंत्र्यांना अधिवेशन पेलणे अवघड आहे. त्यामुळे उद्धव नागपूर
अधिवेशनाची औपचारिकता कशीबशी पार पाडू पाहत आहेत. नागपूर करार आणि विदर्भाची ही
थट्टा आहे. विरोधी पक्ष त्यांना फाडून खाणार हे ठरले आहे. त्यामुळे अधिवेशनात
गोंधळाशिवाय काहीही होणार नाही.
दोन्ही काँग्रेसला
सोबत घेऊन आपण पवारांच्या जाळ्यात अडकलो हे एव्हाना उद्धव यांच्या लक्षात आले
असेल. कारण पवार-सोनिया यांच्या मंजुरीशिवाय त्यांना काहीही करता येत नाही. दोन्ही
काँग्रेसमध्ये सत्तेची पदे ठरत नसल्याने उद्धव यांचे हात बांधले गेले आहेत. हा
संघर्ष एवढा विकोपाला गेला आहे की, विधिमंडळाचे
नागपूरला भरणारे अधिवेशन संपल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्ताराला हात लावला जाणार आहे.
मुख्य तंटा उपमुख्यमंत्री आणि गृह खाते कोणाला द्यायचे हा आहे. अजितदादा आणि जयंत
पाटील यांच्यात यासाठी रस्सीखेच सुरु आहे. हे भांडण एवढे वाढले की ‘अधिवेशनानंतर पाहू’ असे सांगून थोरले पवार दिल्लीला
निघून गेले. काँग्रेसची धुसफूस वेगळी आहे. मुळातच कमी मंत्रीपदे, त्यात दोन्ही चव्हाण चांगली खाती मागत असल्याने आम्ही काय कांदे सोलायचे
काय? असा सवाल इतर नेते करू लागले आहेत. सत्तेत येण्याआधी
उठसुठ तलवार उपसण्याची भाषा उद्धव करीत होते. पण सिंहासनावर येताच त्यांची मांजर झाली
आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रकल्प कापणे हाच त्यांचा एकमेव
अजेंडा दिसतो आहे. सरकार हातात असूनही उद्धव मंत्रिमंडळ विस्तार करू शकत नाही,
शेतकरी कर्जमाफी वाटू शकत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना शरद
पवार आणि सोनिया गांधी यांना विचारावे लागत आहे. सोनिया गांधी यांचा येत्या ९
तारखेला तर पवारांचा १२ तारखेला वाढदिवस आहे. कुठल्या तारखेला दिल्लीला जावे ह्या
विचारात उद्धव यांचा गोंधळ वाढतो आहे.
- मोरेश्वर
बडगे, पत्रकार.नागपुर.
