भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांचा सवाल
कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आपल्या जीवाची पर्वा न करता योगदान देणाऱ्या 'आशा' सेविकांच्या जीवनाशी न खेळता सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी मंगळवारी केले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
श्री. भांडारी यांनी सांगितले की, आशा सेविकांच्या कामाचे कौतुक करत मुख्यमंत्री एकीकडे आशा कर्मचाऱ्यांना मनाचा मुजरा करतात. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याची वेळ आली की सरकार हात वर करते. राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य करण्याची आश्वासने अनेकदा मिळाली आहेत. मात्र ही आश्वासने न पाळून सरकारने आशा सेविकांची फसवणूक करत आहे. आशा सेविकांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी राज्य सरकार घेत नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासूनच प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रु. प्रमाणे द्यावा, अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाली. मात्र राज्य सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
गेले दीड वर्ष कोरोना काळात आशा सेविकांनी काम केले आहे. अजूनही करत आहेत. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. आरोग्य सुरक्षा नसताना, विमा कवच नसताना, योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशा सेविका काम करीत आहेत. मात्र या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशा सेविकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते आहे, असेही श्री.भांडारी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकारने कोरोना रुग्णांच्या सर्वेक्षणाबरोबर लसीकरण मोहिमेतही आशा सेविकांचा समावेश केला. मात्र अजून या कामाचा पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. आता तरी राज्य सरकारने आशा सेविकांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी, असे श्री. भांडारी यांनी नमूद केले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
श्री. भांडारी यांनी सांगितले की, आशा सेविकांच्या कामाचे कौतुक करत मुख्यमंत्री एकीकडे आशा कर्मचाऱ्यांना मनाचा मुजरा करतात. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला देण्याची वेळ आली की सरकार हात वर करते. राज्य सरकारकडून मागण्या मान्य करण्याची आश्वासने अनेकदा मिळाली आहेत. मात्र ही आश्वासने न पाळून सरकारने आशा सेविकांची फसवणूक करत आहे. आशा सेविकांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी राज्य सरकार घेत नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासूनच प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रु. प्रमाणे द्यावा, अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाली. मात्र राज्य सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
गेले दीड वर्ष कोरोना काळात आशा सेविकांनी काम केले आहे. अजूनही करत आहेत. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. आरोग्य सुरक्षा नसताना, विमा कवच नसताना, योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशा सेविका काम करीत आहेत. मात्र या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशा सेविकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते आहे, असेही श्री.भांडारी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकारने कोरोना रुग्णांच्या सर्वेक्षणाबरोबर लसीकरण मोहिमेतही आशा सेविकांचा समावेश केला. मात्र अजून या कामाचा पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. आता तरी राज्य सरकारने आशा सेविकांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी, असे श्री. भांडारी यांनी नमूद केले.
