राज्य सरकारला मराठ्यांना आरक्षण
देण्यामध्ये कोणताही रस नाही आणि राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या विषयामध्ये अत्यंत
बेपर्वाईने वागते आहे, हेच सर्वोच्च
न्यायालयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणी वेळी झालेल्या घटनांमधून दिसून आले. 9
सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा
आरक्षणाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून
स्थगिती उठावी, या विषयात निर्णय लवकर मिळावा आणि
मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने केलं तरी काय?
जे प्रयत्न केले ते पूर्णपणे संशयास्पद आहेत. इतक्या दिवसात केवळ
एकदाच अ‍ॅड. थोरात यांनी प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घेण्यात यावं यासाठी विनंती केली,ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे नवीन तारीख देण्यात
आली. साधारणपणे ज्या खंडपीठाने निर्णय दिलेला असतो, त्याच
खंडपीठापुढे स्थगिती उठविण्याचा विनंती अर्ज सुनावणीसाठी जाते. असे असताना स्थगिती
उठविण्याचा अर्ज या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे चालवणं सोयीस्कर नाही, त्यामुळे हा अर्ज मागे घेऊ असे मत
राज्य सरकारतर्फे मांडले गेले. या सर्व गोष्टी इतक्या दिवसानंतर तुम्हाला
कळाल्या का?
खरे तर सरन्यायाधीशांना विनंती करून 5
न्यायाधीशांचं खंडपीठ स्थापन करून तिथे हे प्रकरण वर्ग केलं जावं यासाठी प्रयत्न
करू असे सरकारच्या वकिलांचे म्हणणे होते. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्णपणे मेरीटवर ऐकली
जाईल. राज्य सरकारला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन आरक्षण देण्याचा अधिकार
आहे का, केंद्राने नियमांत बदल केल्यावरही राज्याला आरक्षण
देण्याचा अधिकार आहे का या सारख्या अनेक मुद्द्यांवर 5 जणांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाच्या
वैधतेवर कायदेशीर - वैचारिक युक्तिवाद
होईल. मात्र ही सुनावणी कितीकाळ चालणार हे
माहीत नाही. तोपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती राहणार हे स्पष्ट आहे. स्थगिती अनेक दिवस
कायम राहिली तर नोकर्‍यांची प्रक्रिया, महाविद्यालयीन प्रवेश
ठप्प होणार आहेत. हे सगळे सरकारमधील संबंधित मंडळींना ठाऊक नाही का? पाच जणांच्या खंडपीठाला आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याचा
अधिकार नाही, तो अधिकार स्थगिती देणार्‍या खंडपीठालाच आहे,
हे राज्य सरकारमधील संबंधित मंडळींना माहिती नव्हती का? राज्य सरकार कोणत्याही गोष्टीबाबत गंभीर नाही.
राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण
द्यायचं नाही हे 27 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा स्पष्ट झाले. त्या
दिवशी सुनावणीवेळी दुसर्‍या क्रमांकावर ही केस होती. मात्र सुनावणी सुरू
झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचं कोणीही तिथे उपस्थित नव्हतं. त्यामुळे
न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाच्या दृष्टीने हे अत्यंत संवेदनशील
प्रकरण असल्यामुळे न्यायाधीशांनी हे प्रकरण पेंडिंग ठेवली नाही आणि थोड्या वेळाने
सुनावणी ठेवली. आपल्या वकिलांना वेळेत जाताही येत नाही का? सुनावणी चालू झाली त्यावेळी सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी
म्हणाले की आमचा अर्ज तुमच्या पीठापुढे चालवायचा नाही, आम्ही
आमच्या अर्जाची सुनावणी 5 जणांच्या खंडपीठापुढे व्हावी यासाठी अर्ज केलेला आहे.
त्याचवेळी सरकारचे दुसरे वकील म्हणाले की या अर्जातील काही मुद्द्यांशी मी सहमत
नाही. राज्य सरकारच्याच वकिलांमध्ये सामंजस्य नाही, समन्वय
नाही. हा फार महत्त्वाचा विषय असून 2-3 आधीच राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी दिल्लीत
जाऊन बसलं पाहिजे होते. न्यायालयात काय म्हणणं मांडायचं याबाबत सगळ्या
वकिलांचे एकमत केलं पाहिजे. मात्र राज्य
सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी आणि नियोजन केलेलं नाही. महाराष्ट्र शासनाला मराठा
समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही? स्थगिती उठवायची आहे की
नाही? असे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
या प्रकरणाच्या सुनावणीत सरकार
नकारात्मक आहे . आम्हाला या 3 जणांच्या खंडपीठापुढे केस चालवायचीच नाही, आम्हाला 5 जणांच्या खंडपीठापुढे सध्या संपूर्ण
महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन प्रवेश
प्रक्रिया ठप्प आहे. अकरावीचे प्रवेश, मेडिकलचे प्रवेश
थांबले आहेत.
एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात
आल्या आहेत. त्यात मराठा समाजाची भूमिका आहे की, जोपर्यंत
आरक्षणाबाबत निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत आम्ही काहीही करू
देणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक
महिन्यानंतर तारीख दिली आहे. त्यामुळे
मराठा
समाजामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण
पसरलं आहे. तुम्ही देशातल्या या क्षेत्रात काम करणार्‍या मोठमोठ्या लोकांना बोलवून
त्यांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे होते. विरोधी पक्षालाही यामध्ये सहभागी करून घेतलं
जातं नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात वेळेवर हजर न
राहिल्यापासून ते वकिलांमधील दुमत पाहिल्यापासून मराठा समाजात चिंतेचं वातावरण
पसरलं आहे. हे प्रकरण राज्य सरकारने फार गांभीर्याने घेतलं पाहिजे.
मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला सर्वोच्च
न्यायालयाने स्थगिती दिली. आणि प्रकरण 5 न्यायमूर्ती असलेल्या घटनापीठाकडे वर्ग
केलं. 27 जुलै 2020 ला राज्य सरकारचे सरकारी वकील आहेत, त्यांचं नाव मुकुल रोहतगी. यांनी न्यायालयात ऑन रेकॉर्ड
सांगितलं की, आम्हाला राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांकडून
माहिती आणि कागदपत्रे दिली जात नाहीत, व्यवस्थित माहिती न
मिळाल्याने आम्ही बाजू भक्कमपणे मांडू शकत नाही. मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं
त्याच्या बातम्या झाल्या. देवेंद्रजींनी राज्य सरकारला याबाबत खबरदारी घेण्याचा
सल्ला जाहीरपणे दिला. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या सरकारने रोहतगी
यांनी जे काही सांगितलं ते गंभीरपणे घेतलं नाही. वकिलांना आवश्यक ती माहिती,
कागदपत्रे न देणारे अधिकारी कोण याचा शोध आघाडी सरकारने कधी घेतला
का ?
महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात
मराठा आरक्षण विषयात आपली ठोस भूमिका मांडली नाही. हे तर कोर्टाची ऑर्डर आली
त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितलं आहे. न्यायालयाने जे सांगितलं ते किती
गंभीर आहे बघा, 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण अपवादात्मक
परिस्थितीत देता येऊ शकते. पण ती अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारला गेल्या
महिन्यातल्या अनेक सुनावणीत दाखवता आली
नाही. दुर्गम भागात राहणार्‍या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचं सरकार
सिद्ध करू शकलं नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. याचा सरळ आणि स्पष्ट
अर्थ असा आहे की, फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण योग्य आहे मात्र
महाआघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात
हे सिद्ध करता आले नाही.
फडणवीस सरकारने अत्यंत योग्य आणि
संवैधानिक पद्धतीने माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग
नेमला....आणि बाकीचं काम कायद्याप्रमाणे केलं. त्यातून जे निष्कर्ष निघाले, विशेषत क्वांटिफाय डाटा असं आपण ज्याला म्हणतो, ज्याची तुम्हाला गरज असते, काही मानकं (ळपवशु) असतात
मागासलेपण ठरवण्याचे, ते आधीचे आहेत ते निकष आयोगाला पुन्हा
ठरवण्याचा अधिकार आहे, ते घटनात्मक आहेत. त्यातून मराठा
समाजाला आरक्षणाची गरज आहे असा
निष्कर्ष निघाला. उदा. अपुरे प्रतिनिधीत्व.
हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुम्हाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये,शासकीय नोकर्‍यांमध्ये
तुमच्या जातीच्या लोकसंख्येनुसार
प्रतिनिधित्व नाही हे सिद्ध करता आले तर आरक्षण समर्थनीय ठरते.
फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या
अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोग नेमला होता. या आयोगाने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे
मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांपुढे जाऊन
आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे हे मान्यही केले. या आयोगाशी ठाकरे
सरकारने गेल्या वर्षभरात एकदाही चर्चा केली नाही.
मागासलेपणाबद्दलच्या कायद्यात स्पष्ट
म्हटले आहे की, आजचा समाज उद्या मागास होऊ शकतो.
कायद्यात तरतूद आहे की समाजाला समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे. जो समाज प्रगत
पातळीवर येईल त्या
समाजाला त्याची फेरतपासणी करून
आरक्षणातून बाहेर काढायचे आहे. एखादा समाज वेगवेगळ्या कारणांमुळे
मागास होऊ शकतो. मुळात मराठा समाज
शेतीवर चालतो आणि शेतीची जी दुर्गती होते त्याच्या बरोबरीनेच समाजाची दुर्गती होत
जाते. महात्मा ज्योतीराव फुल्यांनी सांगितले
आहे. ज्योतीराव फुले ज्यांना क्षुद्र
कुणबी समाज म्हणतात तो मराठा समाज आहे. त्यांचे जे वाक्य प्रसिद्ध आहे त्यात ते
म्हणतात क्षुद्र खचले, खचले म्हणजे काय?
तर ते
मागासलेले. फुले ज्याला खचले म्हणतात
त्यांना आपण मागासलेले असे म्हणतो. मुळात मागासलेपणा ही कल्पना सामाजिक आहे, पण ते एक दुष्ट्रचक्र आहे, जे आर्थिक
मागासलेले आहेत ते सामाजिकरीत्या मागास होतात, आर्थिक
मागासलेले असाल की तुमची सामाजिक प्रगती होत नाही.
जमीन
धारणा हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. जमिनीच्या वाटण्या होत गेल्या ही पहिली
गोष्ट. त्याच्यामुळे बरेच लोक अल्पभूधारक झाले. दुसरी गोष्ट म्हणजे नव्वदीनंतर
शेती ही गोष्ट एवढी दुर्लक्षित झाली,की शेतीकडे कोणाचे लक्ष
गेलेच नाही, आणि तुम्ही जे राजकीय म्हणता ना,
मराठ्यांचा राजकीय संस्थामध्ये जास्त
असणं, हा त्यांच्या लोकसंख्येचा परिणाम आहे. तो एक अपघात आहे.
त्यामुळे ते सगळे सुधारले,मोठे झाले असं होत नाही. त्यांची समाजातील टक्केवारी जास्त
असल्यामुळे तिचं प्रतिबिंब राजकीय क्षेत्रात पडतं. तरी राजकीय क्षेत्रात जाऊन जाऊन
किती लोक जातात? तुमच्या
सरकारमध्ये किती मंत्री आहेत, पण त्याचा एकूण
समाजाला किती फायदा झाला? राजकारणात फार थोडी लोक असतात. पाच-पंचवीस, दीडशे फारतर पाचशे
माणसे अशी असतात त्यातून त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांचा फायदा होतो हे
मी नाकारणार नाही पण समाज अफाट आहे. गावात पाटील असतो. पण गावाच्या पाटीलकीत
भावकीमध्ये सगळ्यांना पाटील म्हणतात.त्यालाही वाटत असतं आपण पाटील आहोत. ही अशी
मराठा समाजाची वाईट परिस्थिती आहे. आरक्षणाच्या लढाईत सक्रिय असलेले खासदार
संभाजीराजे यांनी 27 जुलैला मागणी केली होती की, राज्य सरकारने विरोधी पक्षनेते
देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षण प्रकरणात विश्वासात घ्या”. कारण
देवेंद्रजींच्या कालावधीत आणि त्यांच्या अभ्यासूपणातून आरक्षण दिलं गेलं आहे.
त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना बैठकीला बोलवावे, केंद्राने 10 टक्के आरक्षण सवर्णांना दिल्यानं त्यांनाही विश्वासात घ्यावं,
पण राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना राजकीय द्वेषापायी
म्हणा की कमीपणा वाटत असेल म्हणून देवेंद्रजींना सांगावं वाटलं नसावं!
- आ. चंद्रकांतदादा पाटील,
प्रदेश अध्यक्ष
