ठाकरे सरकारचा भ्रष्टाचाराचा नवा विक्रम : किरीट सोमैया
अंधेरी येथे महाकाली गुंफांना जाण्यासाठी गेली
१०६ वर्षे वापरात असलेल्या रस्त्याच्या जागेची मालकी केंद्र सरकारच्या खात्याकडे
असताना त्याचा मोबदला खासगी बिल्डरला देण्यासाठी उपयुक्त आदेश काढण्याचा
भ्रष्टाचाराचा विक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्य सरकारने करून दाखविला
आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी खासदार किरीट
सोमय्या यांनी हा अजब भ्रष्टाचार उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणाची कागदपत्रे त्यांनी
माहितीच्या अधिकारात मिळविल्यानंतर हा प्रकार स्पष्ट झाला.
त्यांनी सांगितले की, ठाकरे सरकारने दि. २६ सप्टेंबर २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी केले जेणेकरून
महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संबंधित भूखंडाचा मोबदला म्हणून ७४ कोटी
रुपये देता येतील. मुंबई महानगरपलिकेने या परिपत्रकाचा आधार घेऊन भूखंडाशी संबंध
असलेल्या कमाल अमरोही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स यांना टीडीआरच्या स्वरुपात
मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण एका बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित आहे.
ते काम करणाऱ्या बिल्डर कंपनीने २०१६ साली महाल पिक्चर्सकडून कमाल अमरोही स्टुडिओ
खरेदी केला आहे. शाहीद बलवा, विनोद गोयंका आणि अविनाश भोसले
हे या बिल्डर कंपनीचे भागीदार आहेत.
भ्रष्टाचाराचे हे अनोखे प्रकरण मुंबईतील जुहू
विलेपार्ले लिंक रोडवरील व्यारवली गावाजवळच्या भूखंडाशी संबंधित आहे. महाकाली
गुंफांकडे जाणारा रस्ता या अमरोही स्टुडिओजवळच्या भूखंडातून जातो. हा रस्ता २१
जुलै १९१४ रोजी आर्किऑलिजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे एका कराराद्वारे हस्तांतरित
करण्यात आला होता. गेली १०६ वर्षे लोक या रस्त्याचा वापर गुंफांना जाण्यासाठी करत
आहेत. गेली शंभर वर्षे या सार्वजनिक रस्त्याबाबत कोणताही वाद उद्भवला नव्हता.
रस्ता हस्तांतरित झाला त्यावेळी हा भाग मुंबई महानगरपालिकेचा भाग नव्हता.
मुळात ही जमीन १९१४ साली भारत सरकारच्या
खात्याकडे हस्तांतरित झाली असताना त्याचा नवा मालक मानले जाणारे कमाल अमरोही
स्टुडिओ मुंबई महानगरपालिकेकडे टीडीआरची मागणी कशी करू शकतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तरीही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट
लिमिटेड यांनी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी या जागेसाठी मोबदला मिळावा म्हणून मुंबई
महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने दि. २५ फेब्रुवारी २०१९
रोजी शेरा मारला की, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यासाठी टीडीआर
देता येत नाही. पण नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि १० फेब्रुवारी २०२० रोजी या
प्रकरणाला गती आली. ठाकरे सरकारने २६ सप्टेंबर २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी करून
२०३४ च्या विकास आराखड्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि त्याच्या आधारे मुंबई
महानगरपालिकेने आपले मत बदलले. आता केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या आणि गेली
शंभर वर्षे सार्वजनिक रस्त्यासाठी वापरात असलेल्या जागेसाठी खासगी बिल्डरला मोबदला
देण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
