शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या कल्याणात मैलाचा
टप्पा ठरणारी विधेयके संसदेत मंजूर झाली आहेत. राजकीय अस्तित्वाच्या भीतीने सैरभैर
झालेल्या काँग्रेसने मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम
पसरविण्याचे काम सुरु आहे. शेतकरी, कामगार
या अपप्रचारावर विश्वास ठेवणार नाहीत, असा
विश्वास भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त
केला आहे.
श्री. उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की
कामगारविषयक विधेयकांमुळे कामगारांच्या अनेक वर्षांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या
आहेत. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून आतापर्यंत मोदी सरकारने कामगारांच्या
कल्याणासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, आता
या विधेयकांमुळे कामगारांच्या जीवनात सर्वांगीण बदल घडून येतील. व्यावसायिक
सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची
जागा यात महिलांसाठी सुरक्षित वातावरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. औद्योगिक
संबंध विधेकाच्या माध्यमातून प्रभावी तंटा
निराकरण प्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. प्रत्येक संस्थेत निश्चित
कालमर्यादेत वादांचे निराकरण करण्यात येईल.
व्यापक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील
कामगारांना समाविष्ट करण्यासाठी आराखडा तयार झाला आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेत
ईपीएफओ, ईएसआयसी,
बांधकाम
क्षेत्रातील कामगार, मातृत्व
लाभ, ग्रॅच्युईटी आणि असंघटीत
क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा या
संकल्पना आता प्रत्यक्षात येणार आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून
पंतप्रधानांचे ‘सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षे’
चे
स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे. मोदी सरकारने महिलांसाठी
मातृत्व रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांहून 26 आठवडे केला. प्रधानमंत्री रोजगार
प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत महिलांना खाणक्षेत्रात कामाची परवानगी दिली.
छोट्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव
मिळण्यासाठी कृषी विधेयकात अनेक तरतुदी आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात
मोदी सरकारने किसान सन्मान योजनेद्वारे थेट निधी जमा केला आहे. मोदी सरकार अशाच
पद्धतीने निर्णय घेऊ लागले तर आपले अस्तित्व संपून जाईल या भीतीमुळे शेतकरी आणि
कामगार विधेयकांबाबत हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरवले जात आहेत. मात्र या प्रचाराला
शेतकरी, कामगार बळी पडणार
नाहीत, असा विश्वासही श्री .
उपाध्ये यांनी व्यक्त केला आहे.
