‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाच्या राष्ट्रीय संयोजकपदाची जबाबदारी पंतप्रधानांनी माझ्यावर
सोपविली. खरे तर हा माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा मोठा सन्मान आहे. मी
मुळचा जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या वडोदा या गावचा. गावच सरपंच
म्हणून मी माझ्या सार्वजनिक जीवनास सुरुवात केली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा
पूर्णवेळ कार्यकर्ता, जिल्हा, विभाग,
राज्याचा सहसंघटनमंत्री, राज्य कार्यकारिणीचा
सदस्य अशा अनेक जबाबदार्‍या मी सांभाळल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्वाकांक्षी असे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियान’ 2015 साली सुरू झाले. बघता बघता अभियानास आता पाच वर्षे लोटली आहेत आणि आता
त्याचे सकारात्मक परिणामदेखील समोर येत आहेत. महिलांच्या जन्मदरात झालेली वाढ,
मुलींच्या शिक्षणाचा वाढता टक्का, पोषणाविषयीच्या
योजना आदींमुळे सशक्त समाज म्हणून आता देशाची वाटचाल सुरू झाली आहे. यंदाच्या
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनीही या अभियानाचा विशेष उल्लेख केला आहे. खरे म्हणजे
हे अभियान म्हणजे जगन्नाथाचा रथ आहे आणि संपूर्ण देश त्याच्या यशस्वीतेसाठी
कार्यरत आहे, असे मत ‘बेटी बचाओ,
बेटी पढाओ’ अभियानाचे राष्ट्रीय संयोजक डॉ.
राजेंद्र फडके यांनी मुलाखतीत व्यक्त केले. ‘बेटी बचाओ,
बेटी पढाओ’ हे पंतप्रधान मोदी यांचे अत्यंत
जिव्हाळ्याचे असे अभियान आहे. अर्थसंकल्पात त्याचा करण्यात आलेला विशेष उल्लेख हे
अभियानाचा राष्ट्रीय संयोजक म्हणून माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानामुळे
मुलींच्या शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, ते प्रमाण
टक्केवारीत बघावयाचे तर 94 टक्के मुली आज शिक्षणाच्या
प्रवाहात आल्या आहेत, तर मुलांचे प्रमाण 89 टक्के आहे. सामाजिकदृष्ट्या हा फार मोठा आणि महत्त्वाचा बदल आहे, असे मला वाटते. कारण मुलींच्या शिक्षणाकडे काही काळापूर्वी मोठ्या
प्रमाणात दुर्लक्ष व्हायचे, मुली हा कुटुंबावरील भार आहेत,
त्यामुळे त्यांना शिक्षण काय कामाचे?, असा सूर
लावला जात असे. मात्र, पंतप्रधानांच्या या योजनेमार्फत विविध
योजना कार्यरत झाल्या, त्यासाठी केंद्र सरकारसोबतच राज्य
सरकारांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारचे सुकन्या
समृद्धी योजना आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या महिला व बालविकास
मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुरू केलेल्या माझी कन्या भाग्यश्री या योजनांचा विशेष
उल्लेख करता येईल.
या योजनांमुळे मुलींचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, त्यांचा लग्नाचा खर्च आदींसाठी सरकार
मोठ्या प्रमाणावर मदत करीत आहे. अशाच योजना विविध राज्यांमध्येही सुरू करण्यात
आल्या. त्यामुळे मुलगी ही कुटुंबावरील भार असल्याचा पालकांचा समज हळूहळू बदलतो
आहे. त्यामुळे आता देशात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे,
त्याचप्रमाणे अर्ध्यातच शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण देखील आता कमी झाले
आहे. परिणामी, आता मुलीदेखील शिक्षण पूर्ण करून देशाच्या
प्रगतीत मोठा हातभार लावत आहेत आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी तेच अधोरेखित
केले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चे आणखी एक सर्वात मोठे यश म्हणजे मुलींच्या लिंगगुणोत्तरात झालेली वाढ.
हरियाणा राज्यात पाच ते सात वर्षांपूर्वी मुलींचा जन्मदर मोठ्या प्रमाणात घटला
होता. त्यामुळे अनेक गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. हरियाणामध्ये ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत
अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या. लिंगनिदान, स्त्रीभ्रूणहत्या,
शिक्षण आदींचा त्यात समावेश होता. त्याचा अतिशय सकारात्मक परिणाम
बघावयास मिळाला आहे, आज हरियाणामध्ये मुलींचा जन्मदर हा 871 वरून 923 एवढा सुधारला आहे. यामुळे हरियाणातील
सामाजिक जीवनातही मोठ्या प्रमाणावर बदल घडताना दिसून येत आहेत. त्याचप्रमाणे
देशातील 840 पैकी 161 जिल्ह्यांमधील
मुलींचा जन्मदर आज सुधारला आहे. त्या 161 जिल्ह्यांमध्ये
महाराष्ट्रातीलही 16 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूणच देशभरात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानामुळे
मातृशक्तीचा खर्‍या अर्थाने आदर करण्यास सुरुवात झाली आहे, असे
मी मानतो. पंतप्रधानांच्या जिव्हाळ्याच्या अभियानाचा राष्ट्रीय संयोजक म्हणून
जबाबदारी पार पाडणे, हे माझ्यासाठी अतिशय गौरवास्पद आहे.
अभियानाला सातत्याने यशस्वी करण्यासाठी आम्ही देशभरात कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण
केली आहे. कार्यकर्त्यांचे मुख्य काम म्हणजे मुलींसाठी सरकारच्या असलेल्या विविध
योजनांची घरोघरी माहिती देणे. यामध्ये महानगरे, शहरी आणि
ग्रामीण अशा तिन्ही स्तरांवर कार्यकर्ते काम करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या
विविध योजनांचा लाभ पालकांनी घ्यावा, यासाठी जागृती
कार्यक्रम राबविले जातात. मुलगी ही तुमच्या कुटुंबावरील भार नाही, सरकार त्यांच्यासाठी भरघोस योजना राबवित आहे, हे
त्यांना पटवून दिले जाते. खरे म्हणजे हे सर्व मानसिकता बदलण्यावर अवलंबून आहे आणि
आम्ही समाजाची मानसिकता बदलण्याचे काम करीत आहोत. गुणवान मुलींचा सन्मान करणे,
कन्यापूजनाचे कार्यक्रम राबविणे, केवळ मुलीच
असणार्‍या दाम्पत्यांचा सन्मान करणे, कुटुंबाचा विरोध असूनही
मुलींना जन्म देण्याचा निर्णय घेणार्‍या मातांचा विशेष सन्मान करणे असे कार्यक्रम
आम्ही राबवितो.
त्याचप्रमाणे डॉक्टर्सनेही लिंगनिदान चाचणी करू नये, यासाठी आम्ही डॉक्टर्ससोबतही सतत संपर्कात असतो. विशेष उदाहरण द्यायचे
झाले तर ‘हर मॅजेस्टी’ या कार्यक्रमाचे
देता येईल. भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या सन्मानार्थ त्यांनी गायलेल्या गाण्याचे
सादरीकरण आमचा एक संच देशभरात करत असतो. त्याचे उद्दिष्ट म्हणजे एक स्त्री मोठी
उंची गाठू शकते, हे दाखविण्याचा आहे. मग याच कार्यक्रमामध्ये
आम्ही गुणवान मुलींचा, त्यांच्या पालकांचा सन्मानही करतो.
देशभरात या कार्यक्रमाचा मोठा प्रभाव पडतो आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांसोबतच या
अभियानात आता विविध संस्था, संघटना, एनजीओ
आणि आध्यात्मिक क्षेत्रातील कीर्तनकार, प्रवचनकारही सहभागी
होत आहेत. आपल्या कीर्तनाच्या माध्यमातून ही मंडळी जनजागृती करीत आहेत. एकूण
सांगावयाचे तर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’
हे अभियान म्हणजे जगन्नाथाचा रथ आहे आणि संपूर्ण देश आज ते अभियान
यशस्वी करण्यासाठी कार्यरत आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला
सीतारमन यांनी महिलांच्या आरोग्यविषयक तरतुदींवर विशेष भर दिलेला दिसतो. त्या
तरतुदींविषयी थोडक्यात सांगा.
महिलांच्या आरोग्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात
चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या लोकसंख्येत निम्मा वाटा असलेल्या
महिलांचे आरोग्य चांगले राहिले, तरच देश सर्वतोपरी प्रगती करू शकतो.
त्यासाठी अर्थसंकल्पात मिशन इंद्रधनुषचा आवाका वाढविण्यात आला आहे. या
अभियानाद्वारे गरोदर महिलांना आवश्यक ते लसीकरण केले जाते. यामुळे गरोदर महिलांचे
आरोग्य सुदृढ राहण्यास मोठा फायदा होत आहे. मातेचे पोषण हा महिला आरोग्यासाठी
महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थसंकल्पात मातेच्या पोषणासाठी अंगणवाडी सेविकांना
स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत, त्याचा वापर करून ग्रामीण भागात
कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका मातेच्या पोषणासंबंधी काम करतात. पोषण
अभियानांतर्गत सहा लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे पोषण
अभियानांतर्गत 10 कोटी कुटुंबांना त्याचा लाभ पोहोचविला
जाणार आहे. पोषण आहाराशी संबंधित योजनांमध्ये बाल, किशोरी,
गर्भवती आणि स्तनदांचा विचार करण्यात आला असून त्यासाठी 35 हजार, 600 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली
आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असे म्हटल्यास
वावगे ठरणार नाही.
छोट्या गावांसह शहरांमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण वाढत
असताना मुलींच्या लग्नासाठीची वयोमर्यादा निश्चित करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन
करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आजच्या काळात मुलींसाठी लग्नाची
आर्युमर्यादा वाढवण्याची गरज का आहे? या भूमिकेवर कशा
प्रकारचे सामाजिक पडसाद उमटतील? मुलींच्या विवाहाचे वय
वाढवावे की नाही, याविषयी मतमतांतरे असू शकतात. वय
वाढविण्यासंदर्भात प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. त्याविषयी तज्ज्ञांची
समिती योग्य तो निर्णय घेईनच. मात्र, देशात यापूर्वी मोठ्या
प्रमाणावर बालविवाह होत असत, त्याला आळा घालण्यासाठी मुलींच्या
विवाहाचे वय 15 वरून 18 करण्यात आले
होते. बालविवाहामुळे मुलींचे पोषण आणि त्यानंतर मातृत्वाविषयी गंभीर प्रश्‍न
निर्माण होत असत. आजही समाजात बालविवाहाचे प्रमाण बर्‍यापैकी आहे. त्यामुळे
मुलींच्या लग्नाचे वय वाढविले, तर त्याचे सकारात्मक आणि
चांगले परिणाम होतील, असे मला वाटते. कारण बदलत्या
परिस्थितीनुसार काही निर्णय घेतले जाणे अत्यंत गरजेचे असते. मोदी सरकारने नेहमीच
सकारात्मक बदलांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा निर्णय घेणे
महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारचा महिलांच्या सुरक्षेवर नेहमीच भर
राहिलेला आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद मोदी
सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्याचप्रमाणे महिला अत्याचारांचे खटले विनाविलंब
निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट)
स्थापन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यासाठा अर्थसंकल्पात भरीव निधी
देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिला सुरक्षेसाठी वार्षिक तरतूद 50 कोटींवरून 855 कोटी करण्यात आली आहे, म्हणजे एकूण सोळा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महिला
सशक्तीकरणाच्या योजनांसाठी एकूण 1163 कोटी रुपयांची तरतूद
करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेस अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात
आले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण महिलांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यासाठी
महिला बचतगटांच्या विविध योजनांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे
म्हणजे बचतगटांमार्फत ग्रामीण भागामध्ये गोदामे आणि शीतगृहांच्या उभारणीस
प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण
होण्यासोबतच विविध क्षेत्रांतील त्यांचा वावर वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात आज
बचतगटांचे जाळे
मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले आहे, त्यांच्याकडून गोदामे आणि शीतगृहांची उभारणी करण्याची योजना असल्यामुळे
ग्रामीण स्तरावर गोदामे आणि शीतगृहांचे जाळे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.
दुसरी महत्त्वाची योजना म्हणजे धन्यलक्ष्मी योजना
होय. भारतात पूर्वापार धान्यांच्या वाणाची जबाबदारी ही गावातील महिलांवर असे.
गावातील सर्व शेतकरी गावातील महिलांकडूनच वाण घेत असत आणि त्यानंतर त्याची पेरणी
करीत असत. त्यास पुन्हा एकदा बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात
आली आहे. याद्वारे बियाण्यांशी संबंधित विविध योजनांमध्ये महिलांना जोडले जाणार
आहे. त्यांच्याकडील पारंपरिक ज्ञान आणि वैज्ञानिक ज्ञान यांची सांगड घालण्यात
येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिला शेतकर्‍यांनाही बियाणे व बियाण्यांची गुणवत्ता
याविषयी विशेष प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना महिलांसाठीच्या योजनांसाठी तब्बल 28 हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. ही तरतूद विविध योजनांसाठी
वापरली जाणार आहे, त्यात मुलींचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, मुलींचे आरोग्य, महिलांचे
आरोग्य, गर्भवती आणि स्तनदा मातांचे आरोग्य, पोषण अशा योजनांचा समावेश आहे. यामुळे देशातील महिलांचे आरोग्य सुदृढ
राहण्यासोबतच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता येणार आहे. महिला
सबलीकरणासाठीदेखील याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी 2015 साली बेटी बचाओ, बेटी पढाओ
अभियान सुरू केले. पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात
महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष अभियान राबविले होते, त्याचीच देशव्यापी
आवृत्ती म्हणजे ’बेटी बचाओ, बेटी पढाओ
अभियान’ आहे. या अभियानामुळे देशभरात विविध योजनांच्या
साहाय्याने मुली आज शिक्षण घेत आहेत. मुलगी ही कुटुंबासाठी भार वाटेनाशी झाली आहे.
या चळवळीमध्ये समाजातील सर्व स्तरातील लोक सहभागी असल्याने ही आता राष्ट्रीय चळवळ
बनली आहे.
