शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार मांडणार असल्याची घोषणा केली असून मंगळवारी सभागृहात एकत्रित येऊन या विषयावर चर्चा करा पण घाईगडबडीमध्ये विधेयक समंत करू नका. मराठा, ओबीसी राजकीय आरक्षणाप्रमाणे कृषी कायद्याला राज्यसरकारने बासनात गुंडाळू नये, असे आवाहन विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
मंगळवारी अधिवेशनाचा दूसरा दिवस असून माध्यमांशी बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले की, "कृषी कायदा शेतकाऱ्यांसाठी हिताचा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध झाल्या आहेत. मोठ्या शहरांपर्यंत त्यांना पोहोचता येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात सकारात्मक वाढ होत आहे. कृषी कायद्याबाबत गैरसमज अनेक मंडळी पसरवत आहे, कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा केंद्रांचा प्रस्ताव आहे परंतु कायदा नकोच, अशा प्रकारची भूमिका घेताना काही मंडळी घेताना दिसून येत आहे. आज सभागृहात कृषी कायद्यांवर चर्चा करा,पण त्या सुधारणांना विरोध करू नये."
राज्यसरकारने कृतज्ञता बाळगावी
"सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्राने केले आहे. याबाबत राज्यसरकारने केंद्र सरकारचे आभार मानले पाहिजे. राज्याने १ रुपयाची लस विकत घेतली नाही. केंद्राने दिलेल्या लसीचे तसेच वितरण केले गेले आहे. केंद्राने राज्यात इतर राज्यांपेक्षा जास्त लसीचे वितरण केले गेले. म्हणून आपण सर्वाधिक लसीकरण करू शकलो. ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही, जास्त लसीची मागणी राज्यसरकार करत असेल तर आमचा पाठिंबा आहे. परंतु केंद्र देत असताना थोडीशी कृतज्ञता व्यक्त करावी," असा टोलाही दरेकर यांनी यावेळी लगावला.
विरोधकांचा आकडा कमी करण्याचा राज्य सरकारचा कट
"भाजप आमदारांची मुस्कटदाबी केली गेली आहे. आमच्या आमदारांवर खोटे आरोप लावून त्यांना निलंबित करण्यात आले. सत्तेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून अशा प्रकारचं वातावरण आहे. विरोधकांचा आकडा कमी करावा असा कट आखत पूर्वनियोजित कारवाई केली गेली आहे," असा आरोप दरेकर यांनी केला.
राज्यसरकारची दुट्टपी भूमिका, आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रात पेटवू
"वरच्या सभागृहात जितके प्रश्न मांडता येतील तसे आम्ही मांडणार आहोत. आंदोलनाच्या बाबतीत आज सुरवात झाली. लोकांच्या प्रश्नांकडे सरकार कसे दुर्लक्ष करत आहे. आम्ही लोकांचे प्रश्न मांडत असताना कशाप्रकारे मुस्कटदाबी करत आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम हो आहे हे आम्ही जनतेच्या दरबारात जाऊन मांडू. आंदोलन करत असताना कार्यकर्त्यांच्या जीव धोक्यात टाकायचे कारण नाही. आम्ही सर्व पद्धतीची काळजी घेऊ. खुले आम कार्यक्रम, मेळावे राज्य सरकारचे होत असतात. राज्य सरकारच्या सोईचे नसल्यास गर्दी करू नका, काळजी घ्या अशाप्रकारचे वक्तव्य करत असतात. आणि जर त्यांच्या पक्षाचे कार्यक्रम असल्यास राज्यसरकार काहीच बोलत नाही. त्यामुळे दुट्टपी भूमिका राज्यसरकार घेत असून, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रात पेटवल्याशिवाय राहणार नाही," असा इशारा दरेकर यांनी दिला.
