महाविकास आघाडी सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे "घोषणांचा सुकाळ, तरतुदींचा दुष्काळ आणि शब्दांचे बुडबुडे आहे, बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी व्यक्त केली.
सन 2021-2022 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार व विधान परिषदेत शंभुराजे देसाई यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना दरेकरांनी सांगितले की, कोरोनाचे कारण पुढे करुन मागील अनेक योजना या अर्थसंकल्पात रिपिट करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सातारा वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे रिंगरोड, नागरी सडक योजना, सोलापूर, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर विमानतळ, महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना, रेवस ते रेड्डी महामार्ग, लोणार विकास आराखडा, औंध येथील संसर्गजन्य रुग्णालय, वसई ते कल्याण सागरी प्रवासी वाहतूक, अशा अनेक योजनांच्या घोषणा पुन्हा करण्यात आल्या आहेत.
जागतिक महिला दिनाचा संदर्भ देऊन दरेकरांनी सांगितले की, या निमित्ताने सरकारला महिलांच्या संदर्भात अनेक ठोस गोष्टी करण्यासारख्या होत्या. बिल्डरांना प्रिमियममध्ये 50 टक्के सूट देणाऱ्या सरकारने महिलांना मुद्रांक शुल्कात नाममात्र 1 टक्का सूट दिली, दारु दुकानदारांना लाखो रुपयांची लायसन्स फी माफ करणाऱ्या सरकारने आणि कंत्राटदारांचा अर्नेस्ट मनी कमी करणाऱ्या सरकारने सामान्य जनतेला पेट्रोल व डिझेलमध्ये सुट देण्यासाठी नव्या पैशाची घोषणा केली नाही. महिलांसाठी मागील वर्षी स्वतंत्र पोलीस ठाणे प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु करु, वर्कींग वूमन होस्टेल सुरु करु, याही मागच्या वर्षाच्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत.
सन 2021-2022 या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत अर्थमंत्री अजित पवार व विधान परिषदेत शंभुराजे देसाई यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना दरेकरांनी सांगितले की, कोरोनाचे कारण पुढे करुन मागील अनेक योजना या अर्थसंकल्पात रिपिट करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सातारा वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे रिंगरोड, नागरी सडक योजना, सोलापूर, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर विमानतळ, महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना, रेवस ते रेड्डी महामार्ग, लोणार विकास आराखडा, औंध येथील संसर्गजन्य रुग्णालय, वसई ते कल्याण सागरी प्रवासी वाहतूक, अशा अनेक योजनांच्या घोषणा पुन्हा करण्यात आल्या आहेत.
जागतिक महिला दिनाचा संदर्भ देऊन दरेकरांनी सांगितले की, या निमित्ताने सरकारला महिलांच्या संदर्भात अनेक ठोस गोष्टी करण्यासारख्या होत्या. बिल्डरांना प्रिमियममध्ये 50 टक्के सूट देणाऱ्या सरकारने महिलांना मुद्रांक शुल्कात नाममात्र 1 टक्का सूट दिली, दारु दुकानदारांना लाखो रुपयांची लायसन्स फी माफ करणाऱ्या सरकारने आणि कंत्राटदारांचा अर्नेस्ट मनी कमी करणाऱ्या सरकारने सामान्य जनतेला पेट्रोल व डिझेलमध्ये सुट देण्यासाठी नव्या पैशाची घोषणा केली नाही. महिलांसाठी मागील वर्षी स्वतंत्र पोलीस ठाणे प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु करु, वर्कींग वूमन होस्टेल सुरु करु, याही मागच्या वर्षाच्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत.
दरेकर यांनी असेही सांगितले की, सरकारला आरोग्यासाठी खूप काही करण्यासारखे होते, पण लसीकरणासाठी कोणतीही तरतूद नाही. एक रुपयामध्ये पॅथॉलॉजी लॅबची घोषणा किमान समान कार्यक्रमात होती. त्यासाठी तरतूद नाही. एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होऊ नये, असे अर्थमंत्री महोदय म्हणत असले तरी सरकार स्थापन झाल्यापासून 4500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्जमाफी योजनेत ओ.टी.एस आणि प्रोत्साहन रक्कम देण्याबाबत सरकारने पूर्वी घोषणा केली होती, पण त्याच्या पूर्ततेबाबत आजच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. बोंडअळी, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. मा.शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेसाठी वेगळी तरतूद नाही तर यासाठी मनरेगामधून खर्च होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा तर उल्लेखही कुठे केलेला नाही. वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ उभारण्याची घोषणा मागच्या वर्षाचीच आहे. त्यावर मागील वर्षी 100 कोटी रुपये तरतूद सरकारने केली होती. पण एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. त्यामुळे कोकण, विदर्भ व मराठवाड्यावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प आहे. सरकारला उद्याच्या चर्चेत याची उत्तरे देण्यास भाग पाडू असेही दरेकर म्हणाले.
