शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने हे सरकार विसरले आहे. पहिल्या अधिवेशनात विधानभवनात ज्या बारा बलुतेदारांना आणून त्यांच्या सोबत फोटो काढले त्या बारा बलुतेदारांना कोरोना काळात काही दिले नाहीच. आता अर्थसंकल्पातही त्यांच्या वाट्याला काहीच आले नाही. 1 रूपयात आरोग्य सेवा, 500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ अशी अनेक आश्वासने हवेत विरली आहेत. वीज बिलात माफी नाही, पेट्रोल डिझेल भाव कमी करु सांगितले त्याबद्दल कोणती घोषणा नाही. ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही नाही. अशा अपेक्षा भंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
मुंबईतील भाजपा सरकारच्या काळातील जुन्या प्रकल्पांची नावे फक्त वाचून दाखवली. केवळ अट्टाहासाने मुंबईकरांच्या माथी मारण्यात येणाऱ्या समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाचे ढोलमात्र जोरात वाजवण्यात आले. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या बजेटमधील प्रकल्प प्रथमच राज्याच्या अर्थसंकल्पात दाखवून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मुंबईकरांसाठी काहीतरी देतील अशी अपेक्षा असलेल्या मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत.
राजकीय किमान समान फसवणूक करुन सत्तेत आलेल्या तिघाडी सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेची किमान समान फसवणूक कार्यक्रमच आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते आमदार अॅड आशिश शेलार यांनी दिली आहे.
