भाजप माध्यम प्रमुख विश्‍वास पाठक यांचा इशारा
भाजप सरकारच्या काळात महावितरणचे संचालक
असलेल्या पाठक यांनी सांगितले की, 2014 मध्ये भाजप सरकार
सत्तेत आले त्यावेळी महावितरणची थकबाकी 21 हजार कोटी होती. आता ती 47 हजार
कोटीपर्यंत पोहचली आहे. लॉकडाऊन काळातील थकबाकी 7 हजार कोटी आहे. व्याज, कर्ज फेड उशिरा झाल्यामुळे होणारा दंड यामुळे थकबाकी वाढल्याचे दिसते आहे.
भाजप सरकारच्या काळात 4 वर्षे दुष्काळ होता त्यामुळे वीज वापर वाढला होता. परिणामी
थकबाकीही वाढली होती. मात्र आम्ही शेतकर्‍यांच्या थकबाकीची कधीच पर्वा केली नाही.
शेतकर्‍यांना हवा तेवढा वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने फडणवीस सरकारने धाडसाने
अनेक निर्णय घेतले. त्यामुळे 2019 मध्ये कृषि क्षेत्राचा वीज वापर 60 टक्क्यांनी
वाढला. फडणवीस सरकारच्या काळात महावितरण फायद्यात होते, महावितरणने
आयकरही भरला होता.
भाजप सरकारच्या काळात 6 लाख एवढ्या विक्रमी
संख्येने कृषि कनेक्शन दिली गेली. काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना शेतकर्‍यांना वीज
कनेक्शन शक्यतो द्यायचेच नाही, असे अलिखित धोरण होते. एका
ट्रान्सफॉर्मरवर 25 शेतकर्‍यांना कनेक्शन दिले असेल आणि त्यापैकी एक-दोघांनी वीज
बिल थकवले तर त्या ट्रान्सफॉर्मरवरील सर्वच्या सर्व 25 शेतकर्‍यांचा वीज पुरवठा
खंडित करण्याचा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता.
भाजप सरकारने हा तुघलकी निर्णय रद्द केला, असेही पाठक यांनी
नमूद केले.
लॉकडाऊन काळात मध्य प्रदेश, गुजरात, केरळ या राज्यांनी वीज बिलात 50 टक्के सवलत
दिली आहे. महाराष्ट्राने मात्र एका पैशाचीही सवलत ग्राहकांना देण्यास नकार दिला
आहे. यातून महाआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. यावरून सरकारवर
चहूबाजुनी टीका सुरू झाली आहे. या टिकेवरून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी उर्जा
मंत्री राऊत यांनी महावितरणच्या थकबाकीचा मुद्दा काढला आहे, असेही
पाठक यांनी सांगितले.
