राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विकास
मंत्री यशोमती ठाकूर यांना सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्यांच्या आधारेच शासकीय
कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच या
शिक्षेमुळे यशोमती ठाकूर यांना अपरिवर्तनीय अशी कोणती हानी होणार असल्याचे अर्जात
नमूद केलेले नाही. त्यामुळे या शिक्षेला स्थगिती देता येणार नाही,
असे
राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. ज्या सरकारात यशोमती ठाकूर
मंत्री आहे, त्याच सरकारने यशोमती
ठाकूर दोषी असल्याचे लिखित दिले आहे. नैतिकता खुंटीला टांगून निर्ढावलेपणाने सत्ता
उपभोगण्याची काँग्रेसी मानसिकता या वरून स्पष्ट होते,
अशी
टीका भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात वर्दीतील पोलिसांवर हात
उचलण्याच्या तीन घटना उघडकीस आल्या. राज्य सरकारातील नेत्यांनी या घटनांचा निषेध
केला. मात्र, राज्याच्या मंत्रीच
ड्युटीवर तैनात पोलिसांवर हात उचलत असतील आणि न्यायालयाने दोषी ठरवल्यावर देखील
त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान असेल तर लोकही तोच आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन वागतील.
पोलिसांवर हात उचलणाऱ्या सामान्य लोकांना एक न्याय आणि सत्तेतील मंत्र्याला दुसरा
न्याय लावून कसे चालेल, असा प्रश्न देखील
शिवराय कुळकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रीपदावर
राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. मात्र,
सर्व
प्रकारचे विधिनिषेध सोडून वागणारे राज्य सरकार नैतिकतेचे पालन करेल,
ही
अपेक्षाच फोल ठरते आहे !
भाजपावर कायम दोषारोपण करणाऱ्या यशोमती
ठाकूर यांना सबळ पुराव्यांच्या आधारावर शिक्षा झाली असल्याचे राज्य सरकारनेच
न्यायालयात लिखित नमूद केले आहे. अमरावती सत्र न्यायालयाने महिला व बालकल्याण
विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्यासह तिघांना वाहतूक हवालदाराला मारहाण
केल्याप्रकरणी तीन महिन्यांचा कारावास आणि प्रत्येकी १५ हजार ५०० रूपये दंड,
दंड
न भरल्यास एक महिन्याचा कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेला सीआरपीसी
कायद्यातील ३८९ संस्थगिती द्यावी, तसेच जामीन द्यावा,
त्यासोबतच
संपूर्ण शिक्षेला देखील स्थगिती द्यावी, असे
दोन अर्ज अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर
सादर केले. त्यावर न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा
मागील सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षा भोगण्यास स्थगिती देऊन यशोमती ठाकूर यांना
जामीनही मंजूर केला. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश
दिला होता. दरम्यान, मंगळवारी ठाकूर यांच्या
दुसऱ्या अर्जावर सुनावणी झाली. तेव्हा राज्य सरकारकडून उत्तर सादर करण्यात आले.
त्यात अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी त्यांना
सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमुळे प्रतिमा मलिन झाली असून त्यांचे राजकीय विरोधक
त्याचा गैरवापर करतील, असा दावा केला आहे. ही
दोन्ही कारणे शिक्षा स्थगित करण्यास पुरेशी नाहीत. या शिक्षेमुळे यशोमती ठाकूर
यांना अपरिवर्तनीय कोणती हानी होणार आहे याबाबत यशोमती ठाकूर यांनी काहीच म्हटले
नाही, असे सरकारने शपथपत्रात
म्हटले आहे. त्याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच शिक्षेला
स्थगिती द्यावी, असे म्हटले आहे. यशोमती
ठाकूर यांचे प्रकरण त्यात बसणारे नाही, असेही
सरकारने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
यशोमती ठाकूर यांनी त्यांना असा कोणता मोठा
फटका बसला आहे, ते स्पष्ट करणे आवश्यक
आहे, असे न्या. विनय जोशी यांनी देखील
सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. आता त्यावर एका आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने यशोमती ठाकूर यांना शिक्षा भोगण्यास स्थगितीचा आदेश दिला असला तरी
त्यांनी त्यासाठी केलेल्या युक्तिवादावरच राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. त्या
मंत्रीपदावर कायम राहिल्या तर सरकारी यंत्रणा प्रभावित होऊ शकते. हे पाहता यशोमती
ठाकूर यांनी राजीनामा देणे किंवा त्यांना बडतर्फ करणे तर्कसंगत आहे. मात्र,
नितीमत्ता
गमावलेले सरकार सत्तालोभी असल्याने ते असा निर्णय घेणार नाहीत. आम्ही मात्र,
जनतेच्या
दरबारात न्याय मागू व तीव्र लढा देऊ, असे
शिवराय कुळकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.
