 |
फोटो स्त्रोत : आजतक
ज्या
ज्या वेळेला चीनमध्ये काही अंतर्गत संघर्षामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाले, त्या त्या वेळेला चीनने
शेजारच्या राष्ट्राशी भांडण उकरून काढले व युद्धाची परिस्थिती निर्माण केली; हा
आजवरचा इतिहास आहे. अशा पद्धतीने युद्धाचे वातावरण तयार झाले की जनतेच्या मनातील
राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करून अंतर्गत विरोधकांचे खच्चीकरण करण्याचे तंत्र चीन
कायम वापरत आला आहे. त्याचबरोबर एखादा जागतिक संघर्षाचा मुद्दा तयार झाला व
पाश्चात्य देश त्या प्रश्नात गुंतले की त्या संधीचा फायदा घेऊन चीन शेजारी
राष्ट्रांची आगळीक करतो, सैनिकी कारवाई करून आपले उद्दिष्ट साध्य करून घेतो. हा सुद्धा
गेल्या सत्तर वर्षांचा इतिहास आहे. १९६२ साली आपल्यावर लादलेल्या युद्धात हे
दोन्ही मुद्दे लागू होते.
१९६० च्या
दशकात माओने राबवलेल्या ‘वेगवेगळ्या कार्यक्रमां’मुळे चीनमध्ये अंतर्गत असंतोष
वाढला होता. माओचे विरोधक वाढले होते. ह्या अंतर्गत विरोधकांना चिरडण्यासाठी जी
पावले माओने उचलली त्यांना जनतेचा पाठींबा मिळवण्यासाठी त्याने भारताविरुद्ध वातावरण
तापवत ठेवले. देशात एक राष्ट्रवादाचा व भारत विरोधाचा ज्वर निर्माण केला. त्यामुळे
विरोधक निष्प्रभ झाले. त्यातच अमेरिका व क्युबा ह्यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. अमेरिका
व सर्व पाश्चात्य देश त्यात गुंतले. त्या वातावरणाचा फायदा घेऊन माओने भारतावर
आक्रमण केले.
तिबेटबाबतचा भारत चीन करार
झाल्यानंतर व खूप गाजावाजा केल्या गेलेल्या ‘पंचशील करारा’वर २९ एप्रिल १९५४ रोजी भारताचे
पंतप्रधान पं. नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान झौ एन लाय ह्यांनी सह्या केल्यानंतर
सुद्धा चीन शांत झाला नाही. त्याने आपल्या घुसखोरीच्या कारवाया वेगवेगळ्या
मार्गाने चालूच ठेवल्या. हे करार केल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच चीनने ‘नकाशांच्या
मार्गाने आक्रमण’ सुरु केले. भारताचे अनेक भूभाग आपलेच असल्याचा दावा करणारे नकाशे
तयार करून चीनने ते आपल्या अधिकृत शासकीय प्रकाशनाद्वारे प्रसिद्ध केले. चीनच्या
ह्या कृत्याच्या विरोधात भारताने आक्षेप व निषेध नोंदवला. पण त्याचा काही उपयोग
झाला नाही. चीनने ते नकाशे मागे घेतले नाहीत किंवा ‘चुका’ दुरुस्तही केल्या नाहीत.
‘China Pictorial’ ह्या चीनच्या अधिकृत शासकीय प्रकाशनात प्रसिद्ध केलेल्या
नकाशांमध्ये तेव्हाचा आपला North-East Frontier
Agency (NEFA) - आजच्या अरुणाचल प्रदेशाचा
बराचसा भाग, लडाख, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशचा काही भाग, ह्याचबरोबर भूतानचा काही भाग
चीनचे प्रांत असल्याचे दाखवण्यात आले होते. ह्या नकाशांबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण
चीनने कधीही दिले नाही.
भारताच्या पूर्वोत्तर हद्दीतील
९३,२४०
चौ.कि.मी. (३६,००० मैल) आणि लडाखच्या ईशान्य भागातील ३१,०८० चौ.कि.मी. (१२,००० मैल) प्रदेश आपला असल्याचा
दावा करणारे आणखी काही नकाशे चीनने त्याच काळात जारी केले.
‘तिबेट हा आमच्या हाताचा तळवा असून
लडाख, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि आसाम ही त्या तळव्याची पाच बोटे आहेत. हे पाचही प्रदेश
भारताच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणे हे आपले ध्येय आहे’ असे माओ म्हणत असे. माओच्या
ह्या नेहेमीच्या विधानाला आपल्याकडून वेळच्या वेळी ठोस आक्षेप घेतला गेला नाही.
त्यापैकी तिबेट तर त्याने गिळंकृत केलाच. नेपाळवर आपली पकड बसवण्याचा प्रयत्न चीनने
सतत चालवला आहे. सिक्कीम आणि भूतान लष्करी कारवाई करून जिंकून घेण्याचे प्रयत्न चीनने
वारंवार केले. आपण ते प्रयत्न आजतागायत
यशस्वी होऊ दिलेले नाहीत.
चीनने आपल्यावर १९६२ साली
आक्रमण केले. पण ते करण्यापूर्वी खूप अगोदर म्हणजे ७ ऑक्टोबर १९५० रोजी चीनने
तिबेटवर आक्रमण करून तिबेटचा ताबा घेतला होता. चिनी सैन्याचे हे आक्रमण अत्यंत
क्रूर पद्धतीचे होते. चिनी सैन्याने अतिशय निर्दयपणे लाखो निरपराध आणि नि:शस्त्र
तिबेटी नागरिकांची कत्तल केली होती. तिबेटनंतर चिनची वाकडी नजर आपल्याकडे वळेल हे
आपल्या त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले नाही का? की येऊनही त्यांनी तिकडे
जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले? आपल्या देशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक जबाबदार
व्यक्तींनी चीनच्या ह्या संभाव्य आक्रमणाच्या संदर्भात आधीपासून इषारे दिले होते. त्या
इशाऱ्यांची भारत सरकारने उपेक्षा का केली?
आपल्या डोळ्यांसमोर झालेली तिबेटची
हत्या ताजी असतानाच आपण चीनबरोबर २९ एप्रिल १९५४ रोजी ‘पंचशील करारा’वर सह्या केल्या. पण हा करार
करत असताना आणि केल्यानंतरही आपल्या आसपास चाललेल्या अनेक महत्वाच्या घटनांकडे,
चीनच्या कारवायांकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. असे करण्यामागचे कारण काय होते?
तिबेट सिंगकीयांग (आताचा
झिनजियांग) जोडणारा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय महामार्ग आखण्याचे काम चीनने १९५०
साली हातात घेतले. ह्या महामार्गाच्या उभारणीचे प्रत्यक्ष काम १९९५५ साली सुरु
झाले व ते १९५७ साली पूर्ण झाले. ६ ऑक्टोबर १९५७ रोजी मोठा गाजावाजा करून हा महामार्ग
वाहतुकीला खुला केला गेला. ह्या सगळ्यातला अत्यंत वाईट भाग हा होता की हा महामार्ग
भारताच्या हद्दीतून गेला होता आणि भारताच्या हद्दीत रस्ता बांधत असताना चीनने
भारताची परवानगी तर घेतली नाहीच. उलट तो सर्व भूप्रदेश आपलाच असल्याचा हडेलहप्पी
दावा केला. हाजी लंगर ते आमटोगर असा १६५ कि.मी. लांबीचा रस्ता लडाखच्या ईशान्येला
असलेल्या अक्साई चीन ह्या भारताच्या भागामधून चिनने बिनदिक्कत नेला आणि तेवढा
प्रदेश ताब्यातच घेतला.
चीनने चालवलेल्या ह्या उद्योगांची
माहिती त्यावेळच्या भारत सरकारला वेळीच मिळाली होती. अनेकांनी भारत सरकारला,
पंतप्रधान पं. नेहरुंना सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्याचा काही उपयोग
झाला नाही. भारताच्या हद्दीतून चीनने केलेल्या महामार्गाच्या बांधकामाची माहिती
मिळालेली असूनही त्यावेळच्या सरकारने त्या विषयाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. चीनी
वर्तमानपत्रांनी ह्या महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्याच्या व तो वाहतुकीला खुला
झाल्याच्या बातम्या दिल्या तेव्हा भारत सरकार जागे झाले किंवा तसे दाखवले गेले.
त्यानंतर आपल्या सरकारने चीनकडे निषेध नोंदवायला सुरुवात केली. पण चीनने भारत
सरकारच्या पत्रांना काहीही किंमत दिली नाही. एवढा उशीर करून आणि चीनचा कार्यभाग
पूर्ण झाल्यानंतर केलेल्या त्या निषेधाला काही अर्थ नव्हता.
२१ ऑक्टोबर १९५९ रोजी इंडो
तिबेटीअन बॉर्डर फोर्सचे (ITBF) एक वरिष्ठ अधिकारी करम सिंग वीस जवानांना बरोबर घेऊन आपल्या
नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे गस्त घालण्याकरिता अक्साई चीनच्या त्या भागात गेले
होते. चीनी सैन्याने त्यांना बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतले. एवढेच नाही तर
त्यांना कैदेत टाकले, त्यांचा अनन्वित छळ केला, विलक्षण अत्याचार केले आणि
त्यांना पूर्णपणे बुद्धिभ्रमित (Brainwash) करून भारताच्या हद्दीत आणून सोडले. एवढ्या भीषण आगळीकीच्या
बाबतीत भारताने कोणतेही कठोर पाऊल उचलले नाही.
भारताचे पहिले उपपंतप्रधान व
गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ह्यांनी ३ नोव्हेंबर व ७ नोव्हेंबर १९५० रोजी
पंतप्रधान नेहरू ह्यांना दोन पत्रे लिहिली होती. चीन सैनिकी कारवाई करून तिबेटवर
जबरदस्तीने कब्जा करू पहात आहे ही माहिती देऊन त्यानंतर भारताला सुद्धा चीनच्या सैनिकी
आक्रमणाचा धोका निर्माण होईल अशी आशंका सरदार पटेल ह्यांनी त्या पत्रांमध्ये
व्यक्त केली होती. त्यांच्या ह्या दोन्ही पत्रांना पं.नेहरूंनी पंधरा दिवसांनी
उत्तर दिले. १८ नोव्हेंबर १९५० रोजी सरदार पटेल ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी
म्हटले होते की, ‘तिबेटबद्दलची त्यांची माहिती चुकीची आहे आणि चीनकडून भारतावर
भविष्यकाळात आक्रमण होण्याची काहीही शक्यता नाही.’ हा विश्वास पं. नेहरू कोणत्या
कारणाने व्यक्त करत होते?
पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली
स्थापन झालेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात संरक्षण खात्याचे
उपमंत्री असलेले ले. जन. हिंमतसिंहजी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर व पूर्वोत्तर
सीमाभागाच्या संरक्षणासाठी काय काय उपाययोजना करायला हव्या आहेत ह्याचा अभ्यास
करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. ह्या समितीने एप्रिल १९५१ व सप्टेंबर १९५१
अशा दोन भागात आपला अहवाल सरकारला सादर केला. ह्या समितीने काढलेले निष्कर्ष व
सुचवलेल्या उपाययोजना ह्यांची माहिती सरकारने कधीच उघड केली नाही. मंत्रिमंडळात
अथवा त्यावेळच्या संविधान सभेत त्याची कधीही चर्चा झाली नाही. नेहरू सरकारने तो अहवाल
कधीच जनतेसमोर आणला नाही. १९५२ साली सार्वत्रिक निवडणुका होऊन पहिले लोकनियुक्त
सरकार आले त्यात ह्या ले. जन. हिंमतसिंहजींना स्थान मिळाले नाही. हिमाचल प्रदेशचे
लेफ्ट. गव्हर्नर पद त्यांना देऊन त्यांची बोळवण केली गेली. २०११ साली एका
अभ्यासकाने संरक्षण खात्याकडे माहितीच्या अधिकाराखाली ह्या अहवालाची मागणी केली
असता ‘तो अहवाल खात्याकडे उपलब्ध नाही’ असे उत्तर देऊन त्या अभ्यासकाला वाटेला लावण्यात आले. पण त्या
अहवालाचे काही भाग वेगवेगळ्या पुस्तकांच्या माध्यमातून बाहेर आले आहेत. त्यानुसार
देशाच्या उत्तर आणि पूर्वोत्तर सीमांचे संरक्षण चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी त्या
संपूर्ण भागात नवे मोठे रस्ते बांधावेत आणि जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून त्यांचा
दर्जा सुधारावा, त्या भागातील सर्व सैनिकी चौक्या जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे तयार
करावे, हे काम करण्यासाठी Border Roads
Organisation (BRO) ह्या स्वतंत्र यंत्रणेची
निर्मिती करावी अशा आशयाच्या शिफारशी केलेल्या होत्या. नेहरू सरकारने ह्या अहवालावर
कोणत्याही प्रकारची चर्चा तर घडवून आणली नाहीच पण समितीच्या शिफारशींवर काही
कारवाई सुद्धा केली नाही. सरकारने सीमावर्ती भागातल्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी Border Roads Organisation (BRO)ची स्थापना केली ती १९६० साली ! तेव्हा पुरेसा उशीर होऊन गेला
होता. आक्रमण करून ताब्यात घेतलेल्या तिबेटमध्ये चीनने आपल्या सीमेवर रस्त्यांचे
प्रचंड जाळे निर्माण केले होते आणि ते करताना आपला प्रदेशही बळकावला होता. आपण
जेव्हा रस्त्यांचे काम करायला सुरुवात केली तेव्हा चिनी सैनिकांनी जागोजाग विरोध
करून आपली कामे बंद पाडली.
आपल्याला आज विश्वास ठेवणे
सुद्धा अवघड आहे, पण भारताच्या पूर्वोत्तर सीमेचे म्हणजे भारत, तिबेट व चीनला
जोडणाऱ्या संपूर्ण सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी तैनात केल्या जाणाऱ्या इंडो तिबेटीअन
बॉर्डर फोर्सची (ITBF) निर्मिती १९५४ साली केली गेली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल
सात वर्षांनी आणि चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यानंतर चार वर्षांनी आपण आपल्या सीमा
राखायला निघालो. त्यातही ह्या ITBF ची निर्मिती संरक्षण खात्याने केलीच नाही, ती केली आपल्या गुप्तचर
विभागाने ! १९६० सालानंतर ह्या ITBF चा समावेश संरक्षण दलात केला गेला. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची
स्थापना केली गेली १९६२ साली आणि २५ नोव्हेंबर १९६२ रोजी ह्या परिषदेची पहिली बैठक
झाली. तेव्हा चीनने आपल्यावर लादलेले युद्ध संपून चार दिवस झाले होते. देशाच्या सीमांच्या
संरक्षणाच्या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्यावर पं. नेहरू व त्यांचे सरकार सातत्याने
असे का वागत होते?
चीनने आपल्यावर आक्रमण केले आहे, आपल्या प्रदेशात घुसून सैनिकी
चौक्या उभारल्या आहेत, हे पुरेसे स्पष्ट झाल्यानंतर पंतप्रधान पं.नेहरू ह्यांची
प्रतिक्रिया फारच अनपेक्षित होती. ह्या आक्रमणामुळे ते पूर्णपणे हबकून गेल्याचे व
गोंधळल्याचे स्पष्ट दिसत होते. त्याच गोंधळलेल्या मन:स्थितीत त्यांनी भारताच्या
हद्दीत घुसलेल्या चिनी सैनिकांना हुसकावून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. ह्या कृतीला
त्यांनी ‘Forward Policy’ म्हटले होते. असे मानले जाते की पं. नेहरूंच्या ह्या आदेशामुळे
प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटले. पं. नेहरूंच्या ह्याच आदेशाचा आधार घेऊन ‘भारतच
आक्रमक असून त्याने आमच्या सैनिकांवर हल्ला केला असल्याचा दावा’ चीनने जागतिक व्यासपीठावर
केला. दुसऱ्या बाजूने, आपल्या सीमेत घुसलेल्या चिनी सैनिकांना हुसकावून लावण्याचा
आदेश आपल्या सैनिकांना दिला खरा; पण हा आदेश देत असताना सुद्धा ‘त्यांनी (आपल्या सैनिकांनी) काही
झाले तरी शस्त्रांचा वापर करू नये’ अशा अजब सूचना देखील स्पष्टपणे दिलेल्या होत्या.
ह्या सूचनांचा परिणाम हा झाला
की चिनी सैनिकांनी हल्ले केल्यानंतर आपल्या सैनिकांना प्रतिकार करता आला नाही.
त्यांना प्रत्येक वेळेला ‘वरून आदेश येण्याची’ वाट बघत हात बांधून बसावे लागत
असे. त्यात आपले सैनिक मोठ्या संख्येत शहीद झाले. योग्य हत्यारे वापरण्याची परवानगी
न देता सैनिकांना सीमेवर पाठवण्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागले.
१९६२ च्या युद्धात भारताचा जो
मानहानीकारक पराभव झाला ते पूर्णपणे राजकीय नेतृत्वाचे अपयश होते. असे म्हणण्याचे
पहिले कारण म्हणजे त्या येऊ घातलेल्या आक्रमणाचा वेध घेण्यात राजकीय नेतृत्वाने
कुचराई केली होती. गुप्तचर यंत्रणांपासून विविध राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या
माहितीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. हे दुर्लक्ष थोडाथोडका काळ नाही तर तब्बल
बारा वर्षे केले. दुसरे कारण म्हणजे पूर्वकल्पना असूनही प्रत्यक्ष आक्रमण
झाल्यानंतर राजकीय नेतृत्व हडबडून गेले. त्या गोंधळलेल्या मन:स्थितीतच अनेक उलटे
सुलटे निर्णय घेतले गेले. हे निर्णय घेत असताना सुद्धा धरसोड वृत्तीचा अनुभव सतत येत
होता. तिसरे कारण म्हणजे, सेनेच्या नेतृत्वाला एकसंध ठेवून त्यांना योग्य दिशा देण्याची
जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची असते. पण तिथेही आपले त्यावेळचे राजकीय नेतृत्व कमी
पडले. सेनेच्या अधिकाऱ्यांमधील बेबनाव कमी करणे व त्यांना एकदिलाने कार्यरत करणे राजकीय नेतृत्वाला शक्य झाले नाही. त्यातून अनेक
गफलती घडत गेल्या.
ले.जन. ब्रिजमोहन कौल ह्यांना Corp IV चे प्रमुखत्व सोपवले गेले.
पण ते का आणि कसे सोपवले गेले ह्याचे उत्तर कधीच मिळाले नाही. ले.जन.प्राणनाथ थापर
(पत्रकार करण थापर ह्यांचे वडील व कम्युनिस्ट इतिहास लेखिका रोमिला थापर ह्यांचे
भाऊ) ह्यांनी आपली जबाबदारी झटकून दुसऱ्याच्या खांद्यावर ती टाकण्याचा प्रयत्न
केला, असे जे म्हटले जाते त्यात किती तथ्य आहे?
१९६२ साली झालेल्या त्या
युद्धाच्या वेळी आपल्या सैनिकांकडे जी हत्यारे होती ती बाबा आदमच्या काळातली होती.
पहाडी भागातल्या लढाईसाठी त्यांचा काही उपयोग नव्हता आणि जी काही जुनी पुराणी,
मोडकी तोडकी हत्यारे होती त्यांची संख्याही अत्यंत तोकडी होती. हिमालयाच्या त्या सर्वात
उंच भागात, ऐन थंडीच्या कडाक्यात वावरताना जे संरक्षक कपडे, जोडे इत्यादी अगदी
मुलभूत गरजेच्या वस्तू सैनिकांकडे असणे आवश्यक होते, त्यापैकी काहीही आपल्या
सैनिकांकडे नव्हते. रस्ते नव्हते, जे होते त्यांची अवस्था धड नव्हती. त्यामुळे सेनेला दळणवळण करणे
सुद्धा अवघड झाले होते.
युद्ध सुरु झाल्यानंतर काही
दिवसांनी; प्रत्यक्ष युद्ध करणाऱ्या Corp
IV ह्या तुकडीचे नेतृत्व ले.जन. बी. एम. कौल
ह्यांच्याकडून काढून घेऊन ते २४ ऑक्टोबर १९६२ रोजी ले. जन हरबक्षसिंग ह्यांच्याकडे
सोपवले गेले. पण अवघ्या पाच दिवसात हरबक्षसिंग ह्यांना काढून बी. एम. कौल ह्यांना
२९ ऑक्टोबर रोजी परत त्या पदावर आणले गेले. हे निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेतले
गेले व कोणी घेतले? कारण युद्ध संपल्यानंतर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला
मिळणे अपेक्षित होते. पण आजतागायत ह्या संदर्भातील माहिती दडपून ठेवलेली आहे.
युद्ध ऐन शिगेला पोचत असताना,
सीमेवर लढणाऱ्या भारतीय सेनेच्या तुकडीचे नेतृत्व करणारे ले.जन. बी. एम. कौल
सीमेवर नव्हते; सीमेच्या जवळपासही नव्हते; तर ते नवी दिल्लीत होते. ‘प्रकृती
बरी नसल्या’मुळे ते एका रुग्णालयात भरती झाले होते आणि तेथून ते ‘युद्धाचे सूत्र
संचालन’ करत होते.
युद्धापूर्वी भारतीय सेनेने एक ‘युद्ध
सराव कवायत’ केली होती. ऑपरेशन लेगहॉर्न नावाच्या ह्या कवायतीमध्ये बंदुकीच्या
संगिनी वापरून थेट दोन हात करण्याचा सराव केला जाणार होता. त्यावेळेला सरकारने दोन
आदेश दिले होते : ‘शत्रूला ‘चिनी’ म्हणू नका’ आणि ‘संगिनींच्या वापराच्या
सरावासाठी चिनी सैनिक वाटतील असे बाहुले अथवा पुतळे वापरू नका.’ एकूणच सरकारला
कोणत्याही प्रकारे चीनच्या भावना दुखवायच्या नव्हत्या. आपल्या सैनिकांचे मनोबल
अथवा मानसिकता ह्या गोष्टींचा विचार मात्र सरकार करत नव्हते.
आपल्या हवाई दलाची ताकद व
क्षमता तेव्हाही चीनपेक्षा अधिक होती. पण १९६२च्या युद्धात आपण हवाई दलाचा वापरच
केला नाही. त्या संपूर्ण युद्धात आपले हवाई दल आणि नौदल युद्धाच्या प्रत्यक्ष
कारवाईत कुठेही गुंतलेले नव्हते. दोन्ही दल आदेशाची वाट पहात, हातावर हात बांधून
बसून राहिले होते; अखेरपर्यंत ते तसेच राहिले. त्या युद्धातील ती एक फार मोठी
धोरणात्मक चूक (strategic blunder) होती असे मानले जाते. लढणाऱ्या सैनिकांना हवाई संरक्षण
देण्यापुरता जरी हवाई दलाचा उपयोग केला असता तरी त्याचा वेगळा परिणाम दिसला असता.
पण आपले पंतप्रधान आपल्या हवाई दलाचा उपयोग न करता अमेरिकेकडे हवाई दलाच्या मदतीची
याचना करत राहिले होते.
चीनच्या आक्रमणाला उत्तर
देण्यासाठी म्हणून त्यावेळच्या North-East
Frontier Agency (NEFA); आताच्या अरुणाचल प्रदेशच्या
वालोंग भागामध्ये एक चढाई करण्याची योजना (Offensive Defence plan) आखली
होती. ही मोहीम २० ऑक्टोबर नंतर हाती घेतली गेली व ती १४ नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण
करून पंतप्रधान नेहरुंना वाढदिवसाची भेट देण्याची कल्पना मोहीम आखणाऱ्या मंडळींनी
डोळ्यांसमोर ठेवली होती. पण ती मोहीम पूर्णपणे फसली. एवढेच नव्हे तर ती आपल्यावरच
उलटली. २१ ऑक्टोबर १९६२ रोजी चीनने तेव्हाच्या नेफामधील कामेंग आणि किबीथु
चौक्यांवर हल्ला केला. तेव्हा ते वालोंगपासून चाळीस कि.मी. दूर होते. दुसऱ्या
दिवशी चिनी सैन्य वालोंगच्या सीमेवर पोचले. आपले संख्याबळ त्यांच्या तुलनेत फार
कमी होते. कर्नल एन. एन. भाटीया ह्यांनी आपल्या Kumaoni
Nostalgia! ह्या पुस्तकात त्यावेळच्या
परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की आपल्या सेनेने हवाई संरक्षण
मागितले, पण ते दिले गेले नाही. (“At
that time, Lt Col C.N. Madiah - who
was the CO - requested the
government for an airstrike, but no permission was granted by the government
for fear of escalation”) त्या युद्धात आपले जवळपास दोनशे ते
अडीचशे जवान शहीद झाले. वीस दिवसांच्या युद्धानंतर आपल्या सैन्याला माघार घेण्याचे
आदेश दिले गेले.
- माधव भांडारी
