केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रुपाला यांचे प्रतिपादन
मोदी सरकारने मांडलेली कृषी विधेयके बळीराजा
आणि एकूणच कृषी क्षेत्राला वरदान ठरणार आहेत. ही विधेयके शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य, समृद्धी
आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने घेऊन जातील. राजकीय हेतूंसाठीच या विधेयकांना विरोध
केला जात आहे, असे प्रतिपादन
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी केले.
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश शाखेने प्रवक्ते
आणि पॅनेलीस्ट साठी सुरु केलेल्या ‘प्रमोद
महाजन सीरीज ऑफ एक्सलन्स’ या
संवाद मालिकेतील तिसऱ्या भागात केंद्रीय पंचायत राज, कृषी
व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार,
अन्न
आणि सार्वजनिक पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. श्री. रुपाला व श्री.
दानवे यांनी कृषी विधेयकांना होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर विधेयकांची
विस्तृत माहिती दिली.
मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी
प्रास्ताविक केले. प्रदेश माध्यम विभागाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी आभार
प्रदर्शन केले. सूत्रसंचालन चर्चा प्रतिनिधी प्रा. आरती पुगावकर यांनी केले. पक्षाचे
राज्यभरातील प्रवक्ते आणि पॅनेलिस्ट्स या संवादमालिकेला उपस्थित होते.
श्री. दानवे म्हणाले की केंद्र सरकारने
कालबाह्य झालेल्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना गेली अनेक
वर्षे जाचक ठरलेल्या साठे नियंत्रण विषयक तरतुदी काढून शेती क्षेत्र बंधनमुक्त
केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना नाशवंत शेतीमाल साठवणूक करण्याची सुविधा आता मिळणार
आहे. प्रक्रीया उद्योग, पुरवठा
साखळीतील व्यावसायिक तसेच निर्यातदारांनाही नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. असाधारण
अशा नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध
किंवा अत्याधिक महागाईच्या परिस्थितीतच त्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचे
निर्बंध पुन्हा लावले जातील अशी तरतूद असल्याचेही दानवे यांनी स्पष्ट केले.
श्री. रुपाला म्हणाले की आत्मनिर्भर भारतावर
लक्ष केंद्रित करून शेतकऱी कल्याणासाठी सरकार कृषी बाजार अधिक मुक्त करणे,
कृषीक्षेत्र
स्पर्धात्मक बनवणे शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना ,कृषी
क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देणे अशा बहुआयामी उपाययोजना मोदी सरकार करत आहे. या
विधेयकांमुळे जो पिकवतो त्याला त्याच्या उत्पादनाचा भाव ठरवण्याचा आणि तो माल कुठे
विकायचा हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आता नव्या व्यवस्थेत आडते ,
मध्यस्थांना
दूर करून शेतकरी अधिक नफा मिळवू शकतात.
नव्या विधेयकांनंतरही किमान आधारभूत किंमतीची
(एमएसपी) व्यवस्था पूर्वीसारखीच कायम रहाणार असून किमान आधारभूत किंमतीने
शेतमालाची शासकीय खरेदी देखील सुरू रहाणार असल्याची ग्वाही देत श्री. रुपाला
म्हणाले की , डॉ. स्वामीनाथन
आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस केवळ मोदी सरकारने केले. कंत्राटी
शेतीच्या माध्यमातून शेतमाल जास्त भावाने विकण्याच्या हमीवर आधीच करार करून विकता
यावा यासाठी तरतूदही करण्यात आली आहे.
