नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच 3
विधेयके तयार केली असून कृषी सुधारणा विधेयकाना विरोध करीत ‘काँग्रेसका
हाथ, दलालोके साथ,
किसानोंके
खिलाफ’ असल्याचे सिध्द केले
आहे. ‘खंडीभर पिकवून टीचभर पैसा’
मिळवणाऱ्या
शेतकऱ्यांची सुटका या विधेयकामुळे होणार असून विधेयकाविरोधातील अपप्रचाराविरोधात
शेतकरी उभा राहिल असा विश्वास भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त
केला.
भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेश
कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेले अनेक वर्षे शेतकरी हा
बाजारसमितीतील दलालांच्या तावडीत सापडला असून शेतकऱ्यांच शोषण सुरू आहे. या
शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी तोडून त्याला त्याला उत्तम किंमत मिळेल तिथे आपला माल
विकण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. या विधेयका विरोधातील विरोधकांचा प्रचार मतलबी
आहे, शेतकरी विरोधी आहे,
असेही
ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आता आपला शेतीमाल कोठेही विकता
येणार आहे. यापुढील काळात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था गावपातळीवर करण्यात येणार
असल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारातील परिस्थिती पाहून विक्रीसाठी आणता येणार
आहे. कंत्राटी शेती ऐच्छिक स्वरूपाची असून याबाबतचे वाद सोडविताना शेतकऱ्यांचे हित
जपले जाईल याला विधेयकात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
काँग्रेस पक्षाला आपला जाहिरनामा व आपल्या काळात
दिलेल्या परवानग्या सुध्दा आठवत नाहीत हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेसची हरियाणात सत्ता
असताना 2007 मध्ये कंत्राटी शेतीला सुरुवात झाली. काँग्रेसने 2019 च्या लोकसभा
निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात शेतमाल विक्रीवरील बंधने हटविण्याचे आश्वासन दिले
होते. हाच काँग्रेस पक्ष केवळ राजकीय विरोधासाठी या विधेयकांना विरोध करीत आहे.
शेतकऱ्यांनी या अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे
आवाहनही त्यांनी केले.
उपाध्ये पुढे म्हणाले की,
शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या 6 वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत.
पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे गेल्या 4 वर्षांत शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी 77
हजार कोटींची भरपाई मिळाली आहे. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला.
युपीए सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची इच्छाशक्ती कधीच
दाखविली नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने या 3 विधेयकांच्या
रूपाने निर्णायक पाऊल टाकण्यात आलेले आहे.
