राज्य शासनाने चक्रीवादळामुळे २०१९
च्या हंगामात झालेल्या नुकसानीबद्दल मच्छीमार बांधवांना जाहीर केलेली ६५ कोटी रु.
ची नुकसान भरपाई अत्यंत तुटपुंजी असून सरकारने किमान ८०० कोटी रु. ची नुकसान भरपाई
द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे
प्रदेश सरचिटणीस आ. रवींद्र चव्हाण यांनी आज केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या
पत्रकार परिषदेला भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, आ. रमेश पाटील, मच्छीमार
आघाडीचे अध्यक्ष चेतन पाटील उपस्थित होते.
आ. चव्हाण यांनी सांगितले की, २०१९ च्या हंगामात क्यार, महा या चक्रीवादळांमुळे तसेच वादळी हवामानामुळे मच्छीमारांना पूर्ण
क्षमतेने मच्छीमारी करता आली नाही. त्यामुळे राज्य
सरकारने अलीकडेच मच्छीमार बांधवांना ६५ कोटी १७ लाख इतकी भरपाई जाहीर केली आहे.
मात्र ही भरपाई मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे.
मच्छीमार बांधवांचे प्रत्यक्षात
झालेले नुकसान पाहता राज्य शासनाने दिलेली भरपाई
कमालीची अपुरी आहे. बोटींवर काम करणारे खलाशी , मासे विक्रेते महिला , सुकी मच्छी विकणाऱ्या महिला,
जाळे विणणारे शिवणकर, शिंपल्या- गोळे
वेचणाऱ्या महिला यांचा या भरपाई पॅकेजमध्ये शासनाने विचार केलेला नाही.
२०१९ च्या हंगामात १५ हजार बोटींना
नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य सरकारने चे जाहीर केले आहे. मात्र मच्छीमार बांधवांचे
तसेच या व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या अन्य व्यावसायिकांचे किमान २१०० कोटी रुपयांचे
नुकसान झाले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. हे पाहता राज्य शासनाने जाहीर केलेली
६५ कोटींची भरपाई
अपुरी आहे. कोरोना महामारीमुळे प्रचंड अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमार वर्गासाठी राज्य
सरकारने किमान ८०० कोटी रु . भरपाई द्यावी अशी मागणी आ
. चव्हाण यांनी यावेळी केली.
