संपूर्ण देशभरात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत चर्चा सुरू आहे आणि ज्यांचा त्याबद्दल गैरसमज झाला आहे, ते त्याविरोधात आंदोलन करत आहेत...
संपूर्ण देशभरात नागरिकत्व सुधारणा
विधेयकाबाबत चर्चा सुरू आहे आणि ज्यांचा त्याबद्दल गैरसमज झाला आहे, ते त्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. काही राजकीय पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांच्या विरोधकांना यात संधी दिसत आहे आणि असे लोक वातावरण बिघडवण्याचा
प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या संदर्भातील काही अनुषंगिक तथ्ये प्रकाशात आणणे
आवश्यक झाले आहे.
सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - २०१९' आणि 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स' हे दोन स्वतंत्र विषय
आहेत. आजघडीला उपस्थित झालेल्या शंका या प्रामुख्याने या दोन्ही विषयांची गल्लत
केल्यामुळे उद्भवल्या आहेत. परिणामी, अल्पसंख्याक
समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याची परिणती म्हणून काही लोक
आंदोलनाकडे वळले आहेत. अशी काही पावले उचलली जात आहेत, ज्यायोगे
अखेर मुस्लिमांना प्राप्त असणारे संरक्षण संपुष्टात येणार असून, त्यांना 'उपरे' म्हणून घोषित
केले जाईल, अशा प्रकारची चुकीची भीतीची भावना निर्माण केली
जाते आहे. राजकारणात आजवर इतके मोठे असत्य रचले गेले नव्हते.
सर्वप्रथम आपण नागरिकत्व सुधारणा विधेयक समजून
घेऊ. फाळणी होईपर्यंत बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे भारताचेच भाग होते. अफगाणिस्तान
हा या मोठ्या उपखंडातील एक भाग होता. धर्माच्या आधारे पाकिस्तान आणि बांगलादेशची
निर्मिती झाली. बहुसंख्य मुस्लिम त्या देशांमध्ये गेले आणि त्या देशांमधील हिंदू
मोठ्या प्रमाणात भारतात आले. निर्वासितांचे भारतात पुनर्वसन करण्यात आले. त्या
वेळी महात्मा गांधींजींनी सांगितले होते, 'एका
भारताचे आता दोन भागांमध्ये विभाजन झाले आहे. भारतात जे आले आहेत, त्यांना नागरिकत्व देणे, हे आपले कर्तव्य आहे.'
नेहरूजी आणि सरदार पटेल यांनीही असेच मत व्यक्त केले. त्या वेळी
लक्षावधी निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले.
आजघडीला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे स्वयंघोषित इस्लामिक देश आहेत. त्यामुळे
धर्माच्या कारणाखाली या देशांमध्ये मुस्लिमांचा छळ होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
भारतामध्ये कोणताही पंथ नव्हे, तर राज्यघटना हा सर्वोच्च
धर्म आहे. त्यामुळे हिंदू, शीख, ख्रिश्चन,
बौद्ध आणि पारशी निर्वासितांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाचे भारताने
नेहमीच अनुसरण केले आहे.
सन २००३ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी
यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या धोरणाला कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या
दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू निर्वासितांना
नागरिकत्व दिले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. तुम्हाला
आश्चर्य वाटेल; पण आजघडीला आंदोलन करणाऱ्या अनेक राजकीय
पक्षांनी त्या वेळी वाजपेयी सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर २००४ मध्ये डॉ.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली संपुआ सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेतली.
त्यांनी यातील तरतुदींना एका वर्षाची मुदतवाढ देत, संसदेत
पुन्हा विधेयक संमत करून घेतले. २००५ मध्ये आणखी एका वर्षासाठी याची पुनरावृत्ती
झाली. आज आम्हाला विरोध करणारे कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल
काँग्रेस आणि इतर काही पक्ष हे त्या वेळी संपुआ सरकारचे सहकारी होते.
२००३ चा कायदा हा केवळ पाकिस्तान आणि
बांगलादेशमधील निर्वासित हिंदूसाठी होता. आज, आमचा कायदा,
धर्माच्या नावाखाली छळ सोसणाऱ्या हिंदू, शीख,
बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन
आणि पारशींच्या बाजूने आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०१९ मध्ये आणलेला नागरिकत्व
सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि
अफगाणिस्तानमधल्या छळ सोसणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि
पारशींना नागरिकत्व देणारा आहे. त्याचमुळे तो पूर्वीपेक्षा अधिक समावेशक आहे. सर्व
राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, केवळ
राजकारण करण्याच्या हेतूने, काही राजकीय पक्ष २००४ आणि २००५
मध्ये आपणच घेतलेल्या भूमिकेच्या परस्परविरोधी भूमिका आता घेत आहेत. ही दांभिकता
आहे.
आज एक प्रश्न विचारला जात आहे, मुस्लिमांबाबत भेदभाव का? तर याचे उत्तर आहे,
मुस्लिमांबाबत कोणताही भेदभाव नाही. भविष्यातही मुस्लिमांबाबत
कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. भारताचा नागरिक असणाऱ्या एकाही मुस्लिमाच्या
बाबतीत या संदर्भात भेदभाव केला जाणार नाही. कोणत्याही मुस्लिम नागरिकाच्या
देशप्रेमाबाबत कधीही शंका उपस्थित केली जाणार नाही. मुस्लिमांच्या नागरिकत्व
हक्काबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सध्याचा मुद्दा हा भारतीय नागरिकांनी
काळजी करण्यासारखा अजिबातच नाही.
पाकिस्तान, बांगलादेश
आणि अफगाणिस्तान हे इस्लामिक देश आहेत आणि त्यामुळे या देशांमध्ये मुस्लिमांचा
धर्माच्या आधारे छळ होत नाही. या संदर्भात पंतप्रधानांनी उपस्थित केलेल्या
प्रश्नाला कोणत्याही राजकीय पक्षाने उत्तर दिलेले नाही. या देशांमधील मुस्लिम
नागरिकांनाही राजरोसपणे भारतीय नागरिकत्व दिले गेले पाहिजे का? ३० कोटी लोकांना सरळसरळ भारतीय नागरिकत्व देणे योग्य आहे का? विरोधक यासाठी तयार आहेत का?
जगातील कोणताही देश सहजपणे नागरिकत्व बहाल करत
नाही. प्रत्येक देशाचे आपले कायदे आहेत आणि अवैधरीत्या शिरकाव करणाऱ्या
निर्वासितांना नेहमीच हद्दपार केले जाते. जगभरात हीच पद्धत स्वीकारली गेली आहे आणि
त्यावर कोणीही आक्षेप घेत नाही. भारतात मात्र हेच तत्त्व अंगीकारण्याचा प्रयत्न
केला जातो, तेव्हा काही लोकांना ते चुकीचे वाटते,
हे खरोखर दुर्दैवी आहे.
याच लोकांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि 'एनआरसी' यांच्यात घोळ घालून लोकांच्या मनात संभ्रम
निर्माण केला आहे. जगातील सर्व प्रमुख देशांमध्ये रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स अस्तित्वात
आहे. भारतात ते नाही आणि 'एनआरसी'मुळे
ते साध्य होऊ शकेल. १९८५ मध्ये आसाम करारावर स्वाक्षरी करताना राजीव गांधींनी
सर्वप्रथम अशा प्रकारच्या 'एनआरसी'ची
आवश्यकता व्यक्त केली होती. आसाममधील 'एनआरसी'ही त्याच करारातील तरतुदींशी संबंधित आहे. ज्यांचे नाव 'एनआरसी'मध्ये नाही, त्यांना
अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार होत असल्यामुळे त्याबाबत शंका उपस्थित करणे
योग्य नाही. उर्वरित देशासाठी 'एनआरसी'चा
विचार करता, त्यासाठीची कार्यपद्धती अजून निश्चित झालेली
नाही. या टप्प्यावर त्याबाबत निर्माण करण्यात येणाऱ्या शंका या राजकीय हेतूंनी
प्रेरित आणि दुर्दैवी आहेत.
जेव्हा आधार कार्ड योजना हाती घेण्यात आली, तेव्हा गरीबांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी कुठून कागदपत्रे मिळणार,
अशी शंका लोकांनी उपस्थित केली होती. आज दहा वर्षांनंतर आपल्याला
काय दिसते? जवळपास प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडे आधार कार्ड
आहे. अनाठायी शंका उपस्थित करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत आमचे सर्वसामान्य नागरिक
नक्कीच हुशार आहेत, हे यावरून दिसते. आजघडीला नागरिकत्व
सुधारणा कायदा अस्तित्वात आला आहे. 'एनआरसी'बाबत चर्चा सुरू आहे; पण एक बाब स्पष्ट आहे : 'एनआरसी'मधून १३० कोटी नागरिकांपैकी एकाही भारतीय
नागरिकाला वगळले जाणार नाही. कोणीही काळजी करण्याचे किंवा घाबरण्याचे कारण नाही.
काही तत्त्वे हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत
आहेत. त्यांचे सत्यही लवकरच समोर येईल. निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा
दुसरा ऐतिहासिक विजय, तिहेरी तलाक विधेयक, अयोध्याप्रश्नी शांततेने तोडगा, रद्द केलेले कलम ३७०
अशा घडामोडींमुळे विरोधक निराश झालेले दिसतात. आता त्यांना परिस्थिती गढूळ
करण्याची एक संधी दिसते आहे. मात्र, भारत आता अशा निराशावादी
आणि नकारात्मक राजकारणाला बळी पडणार नाही.
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मंत्री
